उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के सेवानिवृत्त निजी सचिव ने मुंबई में स्थानीय उपनगरीय ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग कोच निर्धारित करने के लिए रेल मंत्रालय को निर्देश देने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है। [केपी पुरुषोत्तम नायर बनाम भारत संघ व अन्य]
कानूनी फर्म एमजेड एंड एसोसिएट्स के माध्यम से 66 वर्षीय केपी पुरुषोत्तमन नायर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उपनगरीय ट्रेनों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग कोच होते हैं।
इसी तरह, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कोच हो सकते हैं।
नायर, जो एक वकील भी हैं, ने दावा किया कि वह प्रतिदिन बांद्रा से चर्चगेट तक स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करते हैं और उनके जैसे लगभग 50,000 वरिष्ठ नागरिक प्रतिदिन उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करते हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि पीक ऑवर्स के दौरान युवा लोगों के लिए भी उन ट्रेनों में प्रवेश करना मुश्किल था।
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 2009 में अधिवक्ता एबी ठक्कर द्वारा उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए एक पत्र का संज्ञान लिया था। स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में शिकायत की गई कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग डिब्बे नहीं थे।
उसके बाद रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रत्येक लोकल ट्रेन में द्वितीय श्रेणी के डिब्बों में 14 सीटें निर्धारित की थीं।
हालांकि, नायर ने अपनी याचिका में कहा कि वरिष्ठ नागरिक इन आरक्षित सीटों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि गैर-वरिष्ठ नागरिक पीक आवर्स के दौरान उन सीटों पर कब्जा कर लेते हैं।
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PIL before Bombay High Court to earmark separate coach for senior citizens in Mumbai local trains