बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पुलों और फ्लाईओवरों के 200 मीटर के भीतर वैकल्पिक सार्वजनिक पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं होने पर पुलों और फ्लाईओवरों के नीचे वाहनों की पार्किंग की अनुमति देने के लिए एक जनहित याचिका पर महाराष्ट्र राज्य और बृहन्मुंबई नगर निगम से जवाब मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने राज्य और बीएमसी को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में पुलों और फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग के लिए पार्किंग की सुविधा और उचित सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए।
अधिवक्ता उदय वारुंजिकर के माध्यम से दायर प्रदीप बैस की याचिका में कहा गया है कि 2008 तक पुलों और फ्लाईओवर के नीचे की जगहों को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
अगस्त 2009 में, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय टाउन प्लानिंग (MRTP) के तहत 200 मीटर के भीतर वैकल्पिक पार्किंग स्थान की उपलब्धता के मामले में पुलों और फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग पर प्रतिबंध लगाते हुए एक आदेश पारित किया।
हालांकि, इसने 200 मीटर के भीतर वैकल्पिक पार्किंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पुलों और फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया।
याचिकाकर्ता ने पुलों और फ्लाईओवरों के नीचे पार्किंग की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दायर किया; हालाँकि, उन्हें इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
इसलिए, उन्होंने 200 मीटर के भीतर कोई वैकल्पिक पार्किंग स्थान नहीं होने पर पुलों और फ्लाईओवर के नीचे खाली जगहों में पार्किंग की अनुमति देकर 2009 के आदेश को अक्षरश: लागू करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की।
बैस ने कहा कि एमएमआर एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी विशेषता हर दिन बढ़ती और अधिक बढ़ती आबादी है।
बैस ने यह भी तर्क दिया कि एक उचित पार्किंग सुविधा पार्किंग शुल्क के साथ-साथ निविदाओं और सरकारी अनुबंधों से सरकारी खजाने को राजस्व में वृद्धि करेगी।
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PIL filed before Bombay High Court to allow parking under bridges and flyovers