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Cattle slaughter
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर वृद्ध बैल और भैंसों के वध पर रोक लगाने की मांग की [ब्रिशभान वर्मा बनाम भारत संघ और अन्य]।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र को 15 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला के माध्यम से एक बृषभन वर्मा द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि गोहत्या पर प्रतिबंध को बैल और भैंसों तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वे एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद भी कृषि कार्य और प्रजनन में सहायता करते हैं।
यह तर्क दिया गया कि भैंस और बैल गोबर और मूत्र प्रदान करते रहते हैं जिसका उपयोग किसान भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
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Plea for ban on slaughter of old bulls and buffaloes: Delhi High Court issues notice to Centre