राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 2020 में राजस्थान एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 1987 में किए गए अलग-अलग संशोधनों को चुनौती दी गई है [सतीश कुमार खंडाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य]।
एडवोकेट सतीश कुमार खंडाल ने तर्क दिया है कि 2020 के संशोधन ने वकालतनामा स्टाम्प फीस में चार गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी करके वकीलों पर अनुचित वित्तीय बोझ डाला है, जबकि उनके फायदों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसलिए, उन्होंने राजस्थान एडवोकेट्स वेलफेयर फंड (संशोधन) अधिनियम, 2020 की धारा 2, 4, 5 और 7 की वैधता को चुनौती दी है। इन प्रावधानों ने वेलफेयर फंड के लिए सदस्यता शुल्क बढ़ाया, वेलफेयर स्टाम्प का मूल्य ₹25 से बढ़ाकर ₹100 किया, स्टाम्प की कीमत में सालाना ₹10 की बढ़ोतरी अनिवार्य की, और अधिकतम रिटायरमेंट लाभ के लिए योग्यता अवधि 40 से बढ़ाकर 50 साल कर दी।
खंडाल ने तर्क दिया है कि संशोधित ढांचा 1987 के अधिनियम के उद्देश्य से भटक गया है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों को वेलफेयर सुरक्षा देना था।
उन्होंने तर्क दिया है कि समर्थन में समान वृद्धि के बिना फीस में भारी बढ़ोतरी नए ढांचे को अनुचित और कानूनी रूप से गलत बनाती है।
खास तौर पर, याचिका में आजीवन सदस्यता शुल्क में ₹17,500 से ₹50,000 तक की भारी बढ़ोतरी पर आपत्ति जताई गई है, यह तर्क देते हुए कि यह वेलफेयर योजना को कई वकीलों के लिए, खासकर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, के लिए महंगा बना देता है।
याचिका के अनुसार, करियर की शुरुआत में ही एक नए वकील से इतनी बड़ी रकम देने की उम्मीद करना अनुचित और मैनेज करना मुश्किल है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि हालांकि वेलफेयर स्टैंप फीस चार गुना बढ़ गई है, लेकिन प्रैक्टिस से रिटायर होने पर वकीलों को मिलने वाले मुआवजे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें कहा गया है कि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद एक वकील को जो रकम मिलती है, वह अब उनसे मांगे जाने वाले योगदान से बहुत कम है।
एक और मुख्य मुद्दा अधिकतम मुआवजा पाने के लिए ज़रूरी क्वालिफाइंग पीरियड को बढ़ाना है। याचिका में बताया गया है कि बहुत कम वकील ही 50 साल की एक्टिव प्रैक्टिस पूरी कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग कभी भी सबसे ज़्यादा पेमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
याचिका में कहा गया है कि जो लोग 40 साल की सर्विस पूरी करते हैं, उन्हें भी काफी कम मुआवजा मिलता है, जबकि उन्होंने अपने पूरे करियर में स्टैंप और मेंबरशिप फीस के ज़रिए योगदान दिया है।
याचिका में यह भी बताया गया है कि जो वकील फंड के मेंबर भी नहीं हैं, उन्हें भी हर वकालतनामे पर वेलफेयर स्टैंप लगाना पड़ता है।
इसमें तर्क दिया गया है कि यह उन्हें बदले में कोई फायदा दिए बिना फंड में फाइनेंशियल योगदान देने के लिए मजबूर करता है।
याचिका में कोर्ट से संशोधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने और राज्य और बार काउंसिल द्वारा उन पर फिर से विचार करने का निर्देश देने की अपील की गई है।
वैकल्पिक रूप से, इसमें प्रार्थना की गई है कि मुआवजे की लिस्ट को अपडेट किया जाए ताकि रिटायर होने वाले वकीलों को ऐसा पेमेंट मिले जो उनके करियर के दौरान किए गए बढ़े हुए फाइनेंशियल योगदान को सही मायने में दिखाए।
यह याचिका वकीलों सुनील समदारिया, रमेश चंद बैरवा और अरिहंत समदारिया के ज़रिए दायर की गई है।
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