INDIA गठबंधन के नेताओं के कोर्ट के फाइलिंग काउंटर में प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका दायर

यह याचिका उन घटनाओं से जुड़ी है, जिनमें INDIA ब्लॉक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था ताकि वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के खिलाफ याचिका दायर की जा सके।
Rahul Gandhi in Supreme Court
Rahul Gandhi in Supreme Court
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सीनियर एडवोकेट और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता गौरव भाटिया ने मंगलवार को एक याचिका का ज़िक्र किया। यह याचिका सोमवार को 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (INDIA) गठबंधन के नेताओं के सुप्रीम कोर्ट के फाइलिंग काउंटर में जाने के मामले में कोर्ट के दखल की मांग को लेकर थी।

भाटिया ने वकीलों की ओर से दायर एक याचिका का ज़िक्र करने की इजाज़त मांगते हुए इस घटना को "दुखद घटना" बताया।

उन्होंने पूछा, "क्या मुझे उस याचिका का ज़िक्र करने की इजाज़त मिल सकती है जो वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुई दुखद घटना के संबंध में दायर की है?"

हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने भाटिया से कहा कि वे इस मामले का ज़िक्र बुधवार को करें, क्योंकि उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें अभी-अभी डायरी नंबर मिला है।

जस्टिस बागची ने पूछा, "क्या यह लिस्ट में है?"

भाटिया ने जवाब दिया, "मेरे पास अब डायरी नंबर है।"

जस्टिस बागची ने कहा, "आप लिस्ट के बाद कल इसका ज़िक्र कर सकते हैं।"

CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, Justice V Mohana
CJI Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, Justice V Mohana

यह याचिका सोमवार को 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के उस मार्च से जुड़ी है, जो वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए निकाला गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी नेताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग के बावजूद कोर्ट तक पहुँचने की कोशिश की थी।

इसके बाद गांधी, खड़गे और नौ अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें SIR प्रक्रिया को चुनौती दी गई और वोटरों के नाम हटाने में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया। याचिका में अन्य राहतों के अलावा, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट और चुनाव आयोग के फैसलों से जुड़े रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

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Plea seeks Supreme Court intervention over INDIA bloc leaders entering court's filing counter

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