

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सरकारी विधि अधिकारियों को सलाह दी कि वे तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने में हुए कथित घोटाले से जुड़ी अवमानना कार्यवाही में, सार्वजनिक पुस्तकालयों की पूर्व निदेशक जयंती का पक्ष न रखें।
न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति एम.डी. सुमति की खंडपीठ ने अदालत की अवमानना से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2024 के एक फैसले का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है; उस फैसले में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने को लेकर कुछ सुरक्षा उपाय तय किए गए थे।
अदालत ने टिप्पणी की, "जयंती की ओर से कोई भी सरकारी वकील पेश न हो। कृपया दूर रहें। दूर ही रहें।"
जब अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.वी. बालसुब्रमण्यन ने कहा कि अवमानना का मामला अदालत और अवमानना करने वाले व्यक्ति के बीच का है, और वह इसे अदालत पर ही छोड़ देंगे, तो खंडपीठ ने अपनी बात फिर दोहराई।
अदालत ने कहा, "बचाव करके अपने हाथ गंदे न करें... सरकारी वकीलों, आप लोग दूर ही रहें।"
यह अवमानना (contempt) मामला 19 जून 2024 को हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस स्वामीनाथन की खंडपीठ (Division Bench) द्वारा दिए गए एक फैसले के कथित उल्लंघन से जुड़ा है।
इस फैसले में राज्य सरकार को अपनी 'पारदर्शी पुस्तक खरीद नीति' (Transparent Book Procurement Policy) का पालन करने का निर्देश दिया गया था। अन्य सुरक्षा उपायों के अलावा, कोर्ट ने यह अनिवार्य किया था कि शॉर्टलिस्ट की गई किताबों को एक समर्पित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए। साथ ही, एक महीने का समय भी दिया गया था, जिसके दौरान आम जनता किताबों की खरीद को अंतिम रूप दिए जाने से पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करा सके।
हालांकि, इस महीने की शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाया था।
यह विवाद सार्वजनिक धन का उपयोग करके ऐसी किताबें खरीदने से जुड़ा है, जो कथित तौर पर साहित्यिक चोरी (plagiarism) से बनी हैं या कृत्रिम रूप से (AI आदि के जरिए) तैयार की गई हैं। इनमें ऐसी किताबें भी शामिल हैं, जिनके लेखक काल्पनिक हैं।
10 नवंबर को, हाई कोर्ट ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को निर्देश दिया कि वह एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करे और विवादित खरीद के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करे।
शुक्रवार की सुनवाई के दौरान, अवमानना याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केपीएस पलानीवेल राजन ने कहा कि भले ही कोर्ट अपनी अवमानना अधिकार क्षेत्र (contempt jurisdiction) का उपयोग करते हुए प्रशासन के कामकाज में हर छोटी बात को नियंत्रित (micromanage) नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, उन्हें बिना किसी सजा के बच निकलने नहीं दिया जा सकता।
उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट के पिछले निर्देशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी, निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेह हैं।
पीठ ने इस दलील को सही माना और वैधानिक अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने संकेत दिया कि अवमानना की इस कार्यवाही में मुख्य रूप से IAS अधिकारी चंद्रमोहन और जयंती की भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही, IAS अधिकारी डॉ. एम. आरती को भी अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।
कोर्ट ने किताबों की खरीद के लिए जिम्मेदार 'उच्च-स्तरीय समिति' (High-Level Committee) के गठन की भी जांच की। इसमें पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव चंद्रमोहन की भूमिका भी शामिल है, जो इस समिति के अध्यक्ष थे।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि विवादित खरीद से जुड़ी सभी संबंधित फाइलें उसके समक्ष पेश की जाएं।
इस बीच, अतिरिक्त लोक अभियोजक (Additional Public Prosecutor) अरुण अंबुमणि ने पीठ को सूचित किया कि इसी विषय से जुड़ी एक अलग आपराधिक याचिका चेन्नई में हाई कोर्ट की मुख्य पीठ (principal seat) के समक्ष लंबित है। बेंच ने उस जज से, जो सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों तथा DVAC भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पी.वी. बालसुब्रमण्यन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार बेंच के सुझावों पर विचार करेगी और आठ सप्ताह के भीतर सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए किताबें खरीदने से जुड़ी एक व्यापक नीति जारी करेगी।
उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि प्रस्तावित नीति उन कमियों को दूर कर देगी, जो कार्यवाही के दौरान सामने आई थीं।
इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. राघवाचारी ने कहा कि अधिकारियों को निलंबित करने के अदालत के पिछले निर्देशों का गलत अर्थ निकाला गया, जिसके कारण एक मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष (चीफ लाइब्रेरियन) सहित कई निर्दोष अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
बेंच ने अलग-अलग निलंबनों के गुण-दोष की जांच करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि प्रभावित अधिकारी इस कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से चुनौती दे सकते हैं। साथ ही, उनकी याचिकाओं पर विचार करते समय अदालत की टिप्पणियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस मामले पर अब चार सप्ताह बाद फिर से सुनवाई होगी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Public libraries scam: Madras High Court advises government lawyers against defending ex-Director