जिला न्यायालयो को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोले: दिल्ली के जिला न्यायालय बार संघो की समन्वय समिति ने CJ डीएन पटेल को पत्र लिखा

समिति ने 29 अपने पत्र मे आग्रह किया,"हम आपसे अनुरोध करते है कृपया तत्काल उपाय करें और इस मामले में उचित दिशा-निर्देश पारित करें ताकि कानूनी समुदाय की मदद की जा सके जो वर्तमान में गंभीर स्थिति में है।
जिला न्यायालयो को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोले: दिल्ली के जिला न्यायालय बार संघो की समन्वय समिति ने CJ डीएन पटेल को पत्र लिखा

दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की समन्वय समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जिला न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाए।

29 जून, 2021 के पत्र ने COVID-19 की दूसरी लहर और बाद में अदालतों के बंद होने के मद्देनजर दिल्ली के जिला न्यायालयों के समक्ष अभ्यास करने वाले अधिकांश अधिवक्ताओं द्वारा सामना की जा रही विभिन्न गंभीर चिंताओं पर प्रकाश डाला।

पत्र में इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक नोटिस का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिला अदालतें 23 जुलाई, 2021 तक वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रखेंगी।

पत्र में कहा गया है, “वकीलों, वकीलों के क्लर्कों और अन्य सहायक कर्मचारियों ने COVID की दूसरी लहर के दौरान अपनी जान गंवा दी। कानूनी समुदाय की वित्तीय स्थिति अपने सबसे खराब समय में खराब हो गई है।“

यह आगे बताया गया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर व्यवसायों, कार्यालयों, दुकानों, जिम, पार्कों, सार्वजनिक परिवहन आदि को फिर से खोल दिया था। इस प्रकार न्यायालयों का काम भी चरणबद्ध तरीके से शुरू होना चाहिए।

पत्र में कहा गया है, "इन परिस्थितियों में, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि अदालतों का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए।"

इसके अलावा, समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि लगभग सभी न्यायाधीशों, वकीलों और सहायक कर्मचारियों को टीका लगाया जा चुका है।

समिति ने अपने पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि अदालतों को कैसे फिर से खोला जा सकता है।

इस संबंध में समिति ने सुझाव दिया कि 23 जुलाई तक केवल अत्यावश्यक मामलों के बजाय सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उठाया जाए। इसके बाद, 24 जुलाई से अदालतों का भौतिक कामकाज शुरू किया जा सकता है, जिसमें एक चौथाई अदालत हर दिन काम कर सकती है।

पत्र में कहा गया है कि स्थिति नियंत्रण में है या नहीं यह पता लगाने के लिए जुलाई के अंत तक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद, अदालतें अगस्त से उचित कामकाज फिर से शुरू कर सकती हैं।

पत्र के निष्कर्ष में कहा गया है, "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया तत्काल उपाय करें और कानूनी समुदाय की मदद करने के लिए इस मामले में उचित दिशा-निर्देश पारित करें, जो वर्तमान में गंभीर स्थिति में है।"

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Reopen District Courts in phased manner: Coordination Committee of All District Court Bar Associations of Delhi writes to Chief Justice DN Patel

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