सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कहा है कि ई-मेल के जरिए नोटिस की तामील नियमानुसार वैध तामील नहीं है। [हरदेव राम ढाका बनाम भारत संघ]।
रजिस्ट्रार एच शशिधर शेट्टी के समक्ष की जा रही कार्यवाही में प्रतिवादियों को ई-मेल के माध्यम से दिया गया नोटिस नियमों के अनुसार अमान्य सेवा पाया गया।
रजिस्ट्रार ने कहा, "कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को ई-मेल के माध्यम से नोटिस दिया गया था, जो नियमानुसार वैध सेवा नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के संबंध में नए कदम उठाने और नए विवरण दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके अलावा, दस्ती को प्रार्थना के रूप में अनुमति दी जाती है।"
शीर्ष अदालत ने 2010 में उत्तरदाताओं को ईमेल नोटिस के साथ प्रयोग करने का फैसला किया था ताकि नोटिस देने के पारंपरिक तरीके से होने वाले विलंब को कम किया जा सके।
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, सुप्रीम कोर्ट सहित कई अदालतों ने ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से समन और नोटिस भेजने की अनुमति दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, प्रतिवादियों को नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।
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Service of notice through email not valid: Supreme Court Registrar