भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता 7 से 18 नवंबर तक जिनेवा में होने वाले यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) के 41वें सत्र में यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
सत्र 10 नवंबर को भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट की समीक्षा के साथ सभी देशों के मानवाधिकारों के प्रदर्शन की एक सहकर्मी समीक्षा का गवाह बनने के लिए तैयार है।
एसजी मेहता के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय, महिला और बाल, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अल्पसंख्यक मामले, नीति आयोग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट जो 5 अगस्त, 2022 को प्रस्तुत की गई थी, 2017 में आयोजित तीसरे यूपीआर चक्र में भारत द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन सहित मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा तैयार करती है।
राष्ट्रीय रिपोर्ट न्यायपालिका के सदस्यों, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी।
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