उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को लद्दाख के पर्यावरणविद्, कार्यकर्ता और अन्वेषक सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। गीतांजलि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद सरकार से जवाब माँगा।
अंग्मो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका में हिरासत की आलोचना की गई है।
उन्होंने कहा, "हम हिरासत के खिलाफ हैं।"
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक को हिरासत के आधार बताए गए हैं।
उन्होंने कहा, "हिरासत के आधार बताए गए हैं।"
पीठ ने निर्देश दिया, "नोटिस जारी करें।"
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर, सोमवार को निर्धारित की।
वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जोधपुर की एक जेल में बंद हैं।
यह गिरफ्तारी लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के बाद की गई थी।
इसके बाद अंगमो ने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अंगमो ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत उनके पति की निवारक हिरासत अवैध थी।
याचिका के अनुसार, वांगचुक की हिरासत वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करने वाले एक सम्मानित पर्यावरणविद् और समाज सुधारक को चुप कराना था।
याचिका के अनुसार, वांगचुक ने लद्दाख में केवल शांतिपूर्ण गांधीवादी विरोध प्रदर्शन किया, जो उनके संवैधानिक भाषण और सभा के अधिकार का प्रयोग था।
इसलिए, हिरासत अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, याचिका में कहा गया है।
इसके अलावा, निवारक हिरासत के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया, जिससे अनुच्छेद 21 और 14 के तहत स्वतंत्रता और समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ, यह प्रस्तुत किया गया।
यह भी बताया गया कि न तो वांगचुक और न ही याचिकाकर्ता को हिरासत आदेश या उसके आधार बताए गए हैं।
अंगमो ने विरोध प्रदर्शन स्थल लद्दाख से एक हज़ार किलोमीटर दूर जोधपुर की केंद्रीय जेल में वांगचुक के स्थानांतरण को भी चुनौती दी।
उन्होंने वांगचुक को हिरासत से रिहा करने और अदालत के समक्ष तत्काल पेश करने, उनसे टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति देने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की कि उन्हें जेल में दवाइयाँ, कपड़े, भोजन और अन्य बुनियादी ज़रूरतें उपलब्ध कराई जाएँ।
अंगमो की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कहा कि हिरासत के आधार उनके परिवार के सदस्यों को बताए जाएँ।
एसजी मेहता ने बताया कि वांगचुक के वकील और भाई ने जेल में उनसे मुलाकात की थी।
हालांकि, सिब्बल ने दावा किया कि अंगमो को केवल इंटरकॉम के ज़रिए उनसे बात करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए हैं।
उन्होंने कहा, "इस अदालत के फ़ैसलों के अनुसार (हिरासत के) आधार बताए जाने चाहिए। परिवार के सदस्यों को (आधार) बताए जाने चाहिए... क़ानून के अनुसार, हिरासत के आधार बताए जाने चाहिए। कृपया धारा देखें... इसे पत्नी को दिया जाए।"
पीठ ने पूछा, "इस समय हम कुछ नहीं कहेंगे। श्रीमान सॉलिसिटर जनरल, इसे अपनी पत्नी से क्यों छिपा रहे हैं?"
इसके बाद अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई कर रही पीठ अगली सुनवाई की तारीख पर बदल जाएगी।
पीठ ने टिप्पणी की, "सोमवार को पीठ बदल जाएगी। सॉलिसिटर जनरल, कृपया संशय में न रहें।"
सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, "हम नहीं चाहते कि वे आदेश को चुनौती देने के लिए कोई नया आधार बनाएँ।"
सिब्बल ने जवाब दिया, "आधार जाने बिना मैं आदेश को कैसे चुनौती दे सकता हूँ?"
पीठ ने कहा, "श्री सिब्बल का कहना है कि उनकी पत्नी को हिरासत के आधार न दिए जाने को हिरासत आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं माना जा सकता। हमने इसे दर्ज कर लिया है।"
सिब्बल ने अनुरोध किया, "कृपया इसे तब तक दर्ज न करें जब तक हमें तुरंत इसकी जानकारी न दी जाए।"
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मीडिया में लगाए गए कई आरोप याचिकाकर्ता द्वारा भावनात्मक माहौल बनाने के इरादे से लगाए गए हैं।
इस बीच, अदालत ने आश्वासन दिया कि अंगमो को वांगचुक से मिलने की अनुमति दी जाएगी।
पीठ ने कहा, "पत्नी को ज़रूर मिलने की अनुमति होगी। बस जेल नियमों का पालन करें।"
अदालत ने यह भी कहा कि वांगचुक को जेल नियमों के तहत चिकित्सा सुविधा दी जाए।
हालांकि, पीठ ने यह भी पूछा कि वांगचुक पहले उच्च न्यायालय क्यों नहीं गए।
सुनवाई समाप्त होने पर, सॉलिसिटर जनरल मेहता और सिब्बल के बीच थोड़ी बहस हुई।
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