महामारी की अवधि के दौरान अधीनस्थ अदालतों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने निर्णय लिया है कि तमिलनाडु में अधीनस्थ अदालतें 18 जनवरी, 2021 से भौतिक सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकती हैं।
यह देखते हुए कि वर्तमान में सभी सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों को पूरी क्षमता से फिर से खोल दिया गया है, उच्च न्यायालय की समिति ने फैसला किया कि निचली अदालतों के शारीरिक कामकाज को पूरी क्षमता से फिर से शुरू किया जा सकता है और वर्चुअल वोटिंग का विकल्प चुनने के लिए वकीलों के लिए खुले विकल्प के साथ एसओपी को लागू किया जा सकता है।
इसलिए, मुख्य जिला न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों, सिविल कोर्ट, चेन्नई, छोटे कारणों के न्यायालय, चेन्नई और पुडुचेरी के न्यायालयों को निर्देश दिया गया है कि वे 23 दिसंबर से पहले उच्च न्यायालय रजिस्ट्री को भौतिक कामकाज के लिए अपने सुझावों को अग्रेषित करें।
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