सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) पर एक मेडिकल कॉलेज को "परेशान" करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अपनी सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए मंजूरी मांगी थी। [NMC बनाम प्रिंसिपल KMCT कॉलेज]

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ एनएमसी की अपील पर यह आदेश दिया। केरल उच्च न्यायालय ने केएमसीटी मेडिकल कॉलेज को सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी थी, बशर्ते वह एक वचनबद्धता दे।

फैसले में कहा गया है, "प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि एनएमसी का रवैया आदर्श वादी का नहीं है। एनएमसी राज्य का एक अंग है और उससे निष्पक्ष और उचित तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती है... किसी पक्ष को अनुमति लेने के लिए अदालत से अदालत दौड़ाना, खासकर तब जब संबंधित संस्थान कोई नया संस्थान नहीं है और पिछले 18 वर्षों से चल रहा है, हमारे विचार में, केवल संस्थान को परेशान करने का प्रयास है।"

मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) ने शुरू में कॉलेज को 2023-24 के शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने की मंजूरी दी थी। हालांकि, अप्रैल 2024 में मंजूरी वापस ले ली गई। इस साल जून में, NMC ने कॉलेज को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने संबद्धता की सहमति (COA) जमा नहीं की थी और यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि NMC के किसी भी संदेह को हाईकोर्ट में जाकर स्पष्ट किया जा सकता था और कॉलेज के पक्ष में 12 अगस्त, 2024 को COA दिया गया था।

इस प्रकार, इसने कहा,

"इसलिए, हमारा मानना ​​है कि वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाएँ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं और इसलिए, इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर 10,00,000/- रुपये की लागत का भुगतान करने के साथ इसे खारिज किया जाता है।"

5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वेलफेयर फंड को दिए जाने हैं और 5 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन को उसकी लाइब्रेरी के लिए देने का निर्देश दिया गया है।

[फैसला पढ़ें]

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें

Supreme Court slaps ₹10 lakh costs on National Medical Commission