सुप्रीम कोर्ट बुधवार को राजस्थान में परीक्षा सत्र के दौरान 25-28 फरवरी तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।
अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया था, जिन्होंने कहा था कि बंद के परिणामस्वरूप न्यायिक कार्य भी बाधित हुआ था।
उन्होंने कहा, "अनुराधा भसीन मामले का पालन किया जाना चाहिए। यह अब एक सामान्य अभ्यास है।"
पीठ शीर्ष अदालत के आगामी होली अवकाश के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में परीक्षा में नकल रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।
इसने सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि क्या इस मुद्दे को हल करने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल मौजूद है।
आदेश में कहा गया था, "हम केवल भारत संघ को नोटिस जारी करते हैं। संघ यह इंगित करे कि उठाई गई शिकायत के संबंध में मानक प्रोटोकॉल हैं या नहीं। हम यह देखना चाहते हैं कि जब परीक्षा आदि या बैंक परीक्षा या सार्वजनिक परीक्षा की बात हो तो प्रोटोकॉल क्या होता है।"
उस मामले में याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि विभिन्न राज्यों द्वारा शटडाउन मनमाना और गैरकानूनी था, और इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ।
याचिका में कहा गया है कि इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के आदेशों की वैधता की जांच करने के लिए कोई समीक्षा समिति नहीं है, और इसके अलावा, इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार सूचना के अधिकार के साथ-साथ स्वास्थ्य के अधिकार का भी हिस्सा है।
"इंटरनेट शटडाउन लगाने के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा इस तरह के अधिकार पर प्रतिबंध नागरिकों की COVID-19 से संबंधित जानकारी तक पहुंचने की क्षमता को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य कर्मियों की सूचना का प्रसार करने की क्षमता को प्रभावित करता है।"
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में अपनाए जाने के लिए केवल एक कठोर उपाय के रूप में इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जा सकता है।
यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेने से पहले सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को निर्धारित किया था।
हालाँकि, इस फैसले के बाद, विभिन्न राज्यों में इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई हैं।
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Supreme Court agrees to hear plea challenging internet shutdowns in Rajasthan during exam session