"बार को विश्वास मे नही लिया गया:"सुप्रीम कोर्ट के शारीरिक सुनवाई को हाइब्रिड मोड तक सीमित करने के निर्णय को SCBA ने चुनौती दी

याचिका में कहा गया है कि SCBA के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक सुनवाई को फिर से शुरू करने के संबंध में 2 मार्च को एक पत्र लिखा था, हालांकि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया था।
"बार को विश्वास मे नही लिया गया:"सुप्रीम कोर्ट के शारीरिक सुनवाई को हाइब्रिड मोड तक सीमित करने के निर्णय को SCBA ने चुनौती दी
SCBA, Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाइब्रिड सिस्टम के माध्यम से शारीरिक सुनवाई को सीमित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है।

SCBA ने 5 मार्च को शीर्ष अदालत द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की है, जिसके द्वारा हाइब्रिड मोड से सुनवाई का रास्ता तय किया गया है।

याचिका अधिवक्ता राहुल कौशिक के माध्यम से दायर की गई है और वरिष्ठ अधिवक्ता और एससीबीए अध्यक्ष, विकास सिंह द्वारा तैयार याचिका मे कहा गया है कि बार के परामर्श के बिना न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा हाइब्रिड शारीरिक सुनवाई के लिए एसओपी जारी किया गया था, जबकि बार न्याय वितरण प्रणाली के वितरण में एक समान हितधारक है

यह कि SCBA के अध्यक्ष ने 2 मार्च, 2021 सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक सुनवाई को फिर से शुरू करने के संबंध मे एक पत्र भी लिखा था। हालांकि, हाइब्रिड शारीरिक सुनवाई के लिए 5 मार्च, 2021 को मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने से पहले दिए गए सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

याचिका में कहा गया है कि निकटता कार्ड के माध्यम से उच्च सुरक्षा क्षेत्र में वकीलों का प्रवेश SOP के आधार पर निलंबित रहता है।

इसके अलावा, रजिस्ट्री अधिकारियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, हालांकि इसे वकीलों के लिए अभी तक निलंबित रखा गया है ।

SOP मे कहा गया है कि उच्च सुरक्षा क्षेत्र में वकील का प्रवेश दैनिक "विशेष सुनवाई पास" के माध्यम से होगा जो रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाएगा।

एससीबीए ने प्रस्तुत किया है कि यदि एसओपी जारी करने से पहले बार को विश्वास में लिया गया होता तो इस स्थिति से आसानी से बचा जा सकता था।

याचिका में यह भी बताया गया है कि कैसे स्विमिंग पूल, मॉल और सिनेमा हॉल को फिर से काम करने की अनुमति दी गई है और शादी के कार्यों को 200 व्यक्तियों की सीमित संख्या के अधीन करने की अनुमति है।

इस प्रकार, एससीबीए का कहने है कि अकेले अदालत में प्रवेश को प्रतिबंधित करके, एसओपी संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है।

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"Bar not taken into confidence:" Supreme Court decision to limit physical hearing to hybrid mode challenged by Supreme Court Bar Association

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