ब्रेकिंग: एससी ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ाया

न्यायालय ने इससे पहले दिसंबर, 2019 में न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल बढ़ाया था। न्यायमूर्ति सिंह का विस्तारित कार्यकाल 21 सितंबर को समाप्त हो रहा था
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अधिकरण में नियुक्तियों से संबंधित मामले की आज सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मनमोहन सिंह का बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल अब तीन महीने के लिये बढ़ाया गया है।

यह दूसरा अवसर है जब न्यायालय ने बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह का कार्यकाल बढ़ाया है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इससे पहे दिसंबर, 2019 में न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल बढ़ाया था।

इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ने न्यायालय को बताया कि न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल पिछले साल सितंबर में समाप्त होने के बाद अभी तक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है। इसके बाद, न्यायालय ने न्यायमूर्ति सिंह का कार्यकाल बढ़ाया।

शुरू में बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह की तीन साल के लिये नियुक्ति का आदेश जुलाई, 2017 में जारी हुआ था।

हालांकि, दिसंबर, 2017 में एक पत्र के जरिये उन्हें सूचित किया गया था कि उनका कार्यकाल 21 सितंबर, 2019 को खत्म होगा। न्यायमूर्ति सिंह 22 सितंबर को 65 साल के हो गये। हालांकि , उनका यह कार्यकाल पूरा होने तक न्यायमूर्ति सिंह के स्थान पर अपीली बोर्ड मं नये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुयी।

एसोसिएशन ने दलील दी थी कि इस रिक्ति की वजह से बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड का हो गया और इस तरह इससे उन हजारों वादकारियों के सामने समस्या पैदा हो गयी जिनके मामले अधिकरण में लंबित थे।

न्यायालय ने स्थिति को देखते हुये कहा कि बौद्धिक संपदा अपीली बोउर् के अध्यक्ष का पद रिक्त होने नहीं दिया जा सकता। पीठ को जब यह सूचित किया गया कि नये अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जायेगी तो उसने न्यायमूर्ति सिंह को बतौर अध्यक्ष काम करते रहने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने यह आदेश पिछले साल दिसंबर में पारित किया था। इसमें कहा गया था, ‘‘इस बीच, हम यह निर्देश देना उचित समझते है कि पिछले पदाधिकारी अर्थात न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मनमोहन सिंह को सेवानिवृत्ति की आयु पर पहुंचने के बाद एक साल तक बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के अध्यक्ष पद पर उनकी सेवा मे किसी ब्रेक के बगैर ही काम करने दिया जाये।

इस साल मार्च में केंद्र ने "न्यायमूर्ति सिंह के 65 साल का होने के बाद एक साल तक अर्थात 21 सितंबर, 2020 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर बने रहने की अधिसूचना जारी की थी।"

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Breaking: Supreme Court again extends tenure of Justice Manmohan Singh as IPAB Chairman by three more months

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