सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग को कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम मानवाधिकार आयोग को असम में पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं के कथित मामलों की जांच करने का निर्देश दिया [आरिफ यासीन जवादर बनाम असम राज्य और अन्य]।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अधिवक्ता आरिफ यासीन जवादर द्वारा दायर याचिका पर यह निर्देश पारित किया। याचिका में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मुठभेड़ों की स्वतंत्र जांच का आदेश देने से इनकार करने का विरोध किया गया था।
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल मामलों का संकलन करने से सभी मामलों पर न्यायिक निर्देश नहीं मिल सकते, लेकिन उसने स्वीकार किया कि फर्जी मुठभेड़ों का आरोप गंभीर है।
उसने कहा पीड़ितों पर सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अत्यधिक या गैरकानूनी बल का प्रयोग उचित नहीं ठहराया जा सकता।
इसमें कहा गया है, "यह आरोप कि इनमें से कुछ घटनाएं फर्जी मुठभेड़ों से संबंधित हो सकती हैं, वास्तव में गंभीर है और यदि यह साबित हो जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा। यह भी समान रूप से संभव है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के बाद इनमें से कुछ मामले आवश्यक और कानूनी रूप से न्यायोचित साबित हो सकते हैं।"
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा चिन्हित कुछ मामलों में आगे मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है या नहीं।
इस पर विचार करते हुए, न्यायालय ने मामले को असम मानवाधिकार आयोग को भेजने का निर्णय लिया।
इस आदेश में कहा गया, "तदनुसार, हम मामले की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंपना उचित समझते हैं।"
न्यायालय ने कहा कि कथित घटनाओं के पीड़ितों या उनके परिवारों को कार्यवाही में भाग लेने का निष्पक्ष और सार्थक अवसर दिया जाना चाहिए। इस संबंध में, न्यायालय ने राज्य मानवाधिकार आयोग को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे की जांच की आवश्यकता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा।
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में असम में फर्जी मुठभेड़ों पर चिंता जताई गई और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई।
असम सरकार ने पहले दलील दी थी कि पिछले दस वर्षों में, भागने वाले अपराधियों में से केवल 10 प्रतिशत ही पुलिस कार्रवाई में घायल हुए हैं और ऐसा आत्मरक्षा के उपाय के रूप में किया गया था।
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Supreme Court orders Assam Human Rights Commission to probe alleged fake encounters