सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक विशेष अदालत को पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई 31 जनवरी के बाद किसी भी दिन टालने का आदेश दिया। [राणा अय्यूब बनाम प्रवर्तन निदेशालय]।
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने यह आदेश इस तथ्य के आलोक में पारित किया कि वह गाजियाबाद की अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ अय्यूब की याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत ने आदेश दिया, "हम मामले की सुनवाई 31 जनवरी को करेंगे। इस बीच गाजियाबाद की विशेष अदालत भ्रष्टाचार निरोधक से अनुरोध है कि 27 जनवरी के लिए निर्धारित सुनवाई को 31 जनवरी के बाद की तारीख तक के लिए स्थगित किया जाए। यह आदेश इसलिए पारित किया जा रहा है क्योंकि समय की कमी और योग्यता के आधार पर नहीं होने के कारण (सुप्रीम कोर्ट द्वारा) सुनवाई पूरी नहीं की जा सकती है।"
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक अभियोजन शिकायत के संबंध में अय्यूब को गाजियाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तलब किया है।
अय्यूब ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया कि यूपी अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है क्योंकि शिकायत मुंबई में हुई थी और ईडी का दिल्ली ज़ोनल कार्यालय मामले की जांच कर रहा था।
पीठ ने आज कहा कि उसे जल्दी उठना होगा और गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई के लिए उसके पास समय नहीं होगा।
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Supreme Court orders UP court to defer hearing in Rana Ayyub PMLA case till January 31