सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुंद्रा में अदानी पोर्ट्स को अलॉट की गई 108 हेक्टेयर गौचर (चारागाह) ज़मीन वापस लेने का निर्देश दिया गया था। [अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाम गुजरात राज्य]
जस्टिस जेके माहेश्वरी और अतुल चंदुरकर की बेंच ने कहा कि चरागाह ज़मीन को वापस लेने का फैसला और उस फैसले के आधार पर हाई कोर्ट के निर्देश, प्रभावित अलॉटी को सुनवाई का मौका दिए बिना पास किए गए थे, जिससे यह प्रक्रिया गलत हो गई।
कोर्ट ने कहा, "इस मामले को देखते हुए, हम हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने के पक्ष में हैं," यह देखते हुए कि हाई कोर्ट के निर्देश सीधे राज्य के 4 जुलाई, 2024 के ज़मीन वापस लेने के आदेश से निकले थे, जो गांव की चरागाह ज़मीन से संबंधित था।
कोर्ट ने अधिकारियों को इस मामले पर नया फैसला लेने का निर्देश दिया।
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि अगर अडानी पोर्ट्स द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, तो उस पर दो हफ़्तों के भीतर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह अनिवार्य किया कि नया फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित मौका दिया जाए।
कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि 10 जुलाई, 2024 को पहले दिए गए निर्देश के अनुसार यथास्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक राज्य पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता।
कोर्ट ने साफ किया कि राज्य अधिकारियों द्वारा नया आदेश पारित करने के बाद गुजरात हाई कोर्ट आवंटन से संबंधित लंबित जनहित याचिका पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।
यह विवाद 2005 का है, जब नविनाल गांव में गौचर (चरागाह भूमि) के रूप में वर्गीकृत लगभग 231 हेक्टेयर ज़मीन मुंद्रा पोर्ट्स को आवंटित की गई थी, जिसे बाद में अडानी ने अधिग्रहित कर लिया था।
2010-11 में जब ज़मीन पर बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ, तो नविनाल गांव के निवासियों ने एक जनहित याचिका के माध्यम से गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया, यह तर्क देते हुए कि गांव की चरागाह भूमि के आवंटन से पशुधन पर निर्भर ग्रामीणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
सितंबर 2014 में, हाईकोर्ट ने PIL का निपटारा कर दिया, जब राज्य ने उसे सूचित किया कि चराई के उद्देश्यों के लिए वैकल्पिक सरकारी ज़मीन प्रदान की जाएगी। हालांकि, जब वैकल्पिक चरागाह भूमि के प्रस्तावित आवंटन को अमल में नहीं लाया जा सका, तो राज्य ने 2015 में एक रिकॉल आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि माप के बाद, वह वादा की गई गौचर भूमि आवंटित करने में असमर्थ है। इसके परिणामस्वरूप PIL बहाल कर दी गई।
19 अप्रैल, 2024 को, गुजरात हाई कोर्ट ने वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को चरागाह भूमि की कमी के लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान खोजने का निर्देश दिया। इसके बाद, राज्य अधिकारियों ने अडानी पोर्ट्स को पहले आवंटित की गई 108 हेक्टेयर (लगभग 266 एकड़) चरागाह भूमि को वापस लेने का फैसला किया।
इस संबंध में 4 जुलाई, 2024 को एक वापसी आदेश पारित किया गया और 5 जुलाई, 2024 को हाईकोर्ट ने इस फैसले पर ध्यान दिया और गौचर भूमि की वसूली के लिए आगे के कदम उठाने का निर्देश दिया।
अडानी पोर्ट्स ने इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि चरागाह भूमि की वापसी और हाई कोर्ट के निर्देश उसे सुनवाई का मौका दिए बिना जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई, 2024 को हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
गुरुवार को, कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि इस मामले पर राज्य द्वारा नए सिरे से फैसला किया जाए।
अडानी की तरफ से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए।
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Supreme Court quashes Gujarat HC order to recover 108-hectare grazing land given to Adani Ports