सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र और कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
जस्टिस एएस बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को छह सप्ताह के बाद आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।
हालांकि बेंच ने खालिद को तत्काल सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच में जाने की छूट दे दी, लेकिन खालिद के वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कोर्ट के समर वेकेशन के बाद हो सकती है, जो अगले हफ्ते शुरू होने वाली है।
कोर्ट ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें। वेकेशन बेंच को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता।"
सिब्बल ने कहा, "छुट्टी के बाद ठीक है।"
पीठ ने कहा, "फिर 6 सप्ताह में वापसी योग्य है।"
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
हाईकोर्ट में 20 दिन से अधिक समय तक बहस चली थी।
खालिद ने मार्च 2022 में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
उन्हें दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी असेंबली के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कई धाराओं का आरोप लगाया गया था।
तब से वह जेल में ही है।
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Supreme Court seeks Delhi Police response on Umar Khalid bail plea in Delhi Riots conspiracy case