सुप्रीम कोर्ट ने CJI सूर्यकांत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले वकील से अदालत की अवमानना ​​के मामले में जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील प्रवीण सिंघल के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग की थी क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अदालत की कार्यवाही के दौरान CJI सूर्यकांत की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे।
Contempt of Court
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सुप्रीम कोर्ट ने आज वकील प्रवीण सिंघल को नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की गई है। यह कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एक याचिका पर की गई है, जिसमें आरोप है कि 16 नवंबर को खुली अदालत में उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया वे इस बात से संतुष्ट हैं कि अवमानना ​​की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

सिंघल को 8 जनवरी, 2027 तक अपना जवाब दाखिल करने और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

Justice Joymalya Bagchi, Justice Dipankar Datta, Justice V Mohana
Justice Joymalya Bagchi, Justice Dipankar Datta, Justice V Mohana

यह मामला 16 नवंबर की एक घटना से जुड़ा है, जब सिंघल ने CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने पेश होकर एक मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि यह मामला न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।

सिंघल ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI के कार्यालय में कुछ दस्तावेज जमा किए थे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब CJI ने उनसे इंतजार करने को कहा, तो सिंघल ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और CJI के इस पद पर बने रहने की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए।

सिंघल ने CJI से कहा, "आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।"

इस टिप्पणी के बाद, कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो फीड बंद कर दी गई और सुरक्षाकर्मियों ने सिंघल को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया।

इसके बाद, SCBA (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से संपर्क किया और सिंघल के खिलाफ 'क्रिमिनल अवमानना' (criminal contempt) की कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी।

17 नवंबर को SCBA की सचिव प्रज्ञा बघेल को लिखे एक पत्र में, अटॉर्नी जनरल ने क्रिमिनल अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी।

वेंकटरमणी ने सिंघल के बर्ताव और टिप्पणियों को "बेहद अपमानजनक और अक्षम्य" बताया और कहा कि यह मामला क्रिमिनल अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

17 नवंबर को SCBA की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने इस घटनाक्रम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी।

पदाधिकारियों ने कोर्ट को यह भी बताया कि उनके पास कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग हैं, जिनमें सिंघल पहले भी इसी तरह की टिप्पणियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कोर्ट से यह भी अनुमति मांगी कि इस अवमानना ​​कार्यवाही को पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत के खिलाफ चल रहे क्रिमिनल अवमानना ​​मामले के साथ जोड़ दिया जाए। वह मामला CJI और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों से जुड़ा है। यह टिप्पणियां तब की गई थीं, जब CJI ने विपक्षी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। ये नेता भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज के संबंध में उनसे मिलना चाहते थे। 16 अक्टूबर को, CJI सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने वागले और राउत को अवमानना ​​का नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

इसके बाद, वकील सिंघल से जुड़ा यह मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। SCBA की ओर से, इसके अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने आज कोर्ट से कहा,

“इस तरह का बर्ताव (सिंघल द्वारा) बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। ऐसा अक्सर होता रहता है। मीडिया में भी ऐसे कई लोग हैं—सात या आठ लोग—जो लगातार कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। उनकी पूरी कमाई इसी से होती है। हो सकता है कि वह (सिंघल) हमारे सदस्य भी न हों। वह हमारे सदस्य नहीं हैं। कई लोग यहाँ आते हैं और खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते हैं। वे लॉन में आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं... उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और वे ऐसा करना जारी रख सकते हैं। इसके लिए एक सख्त प्रक्रिया होनी चाहिए। हमें ऐसी स्थितियों से बहुत सख्ती से निपटना होगा।”

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वकील के खिलाफ अवमानना ​​(contempt) की कार्यवाही शुरू करने की SCBA की मांग का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, "इस कोर्ट की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।"

कोर्ट ने यह मानते हुए कि प्रथम दृष्टया अवमानना ​​का मामला बनता है, इस मामले में नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2027 को होगी।

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Supreme Court seeks lawyer’s response to contempt of court case for his remarks against CJI Surya Kant