सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट के लिए अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमे पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य अली खान महमूदाबाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट में की गई टिप्पणियों को लेकर चल रहे मुकदमे पर रोक लगा दी [मोहम्मद अमीर अहमद उर्फ अली खान महमूदाबाद बनाम हरियाणा राज्य]।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि महमूदाबाद के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए।
अदालत ने आदेश दिया, "एफआईआर संख्या 147 के संबंध में दायर आरोपपत्र के अनुसरण में कोई आरोप तय नहीं किया जाएगा...एफआईआर संख्या 147 में दायर आरोपपत्र पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा।"
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू द्वारा पीठ को सूचित किए जाने के बाद कि महमूदाबाद के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हैं, अदालत ने यह आदेश पारित किया।
उन्होंने कहा, "हमने एक मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जबकि दूसरे मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है क्योंकि अपराध सिद्ध हो गए थे।"
महमूदाबाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने बताया कि पहले गठित विशेष जाँच दल (एसआईटी) को अदालत के समक्ष जाँच रिपोर्ट पेश करनी थी।
सिब्बल ने कहा, "आप (प्रतिवादी) इस देश में लोगों को बस प्रताड़ित कर रहे हैं, बस इतना ही।"
महमूदाबाद ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सीमा पार तनाव के बीच पाकिस्तान को भारत की सैन्य प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर पर फ़ेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज दो एफ़आईआर को रद्द करने की मांग की।
अपने फ़ेसबुक पोस्ट में, महमूदाबाद ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आलोचना की थी, युद्ध की निंदा की थी और कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस वार्ता का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफ़िया कुरैशी को मिली प्रशंसा ज़मीनी स्तर पर भी दिखनी चाहिए। इस संबंध में, उन्होंने कहा कि भारत में दक्षिणपंथी समर्थकों को भी मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए।
ऐसी टिप्पणियों को लेकर उनके ख़िलाफ़ दो एफ़आईआर दर्ज की गईं।
पहला मामला योगेश जठेरी नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (घृणा फैलाना), 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना) और 299 (गैर इरादतन हत्या) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।
दूसरी प्राथमिकी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत के बाद दर्ज की गई, जिसमें बीएनएस की धारा 353 (सार्वजनिक उत्पात), 79 (शील भंग) और 152 के तहत आरोप शामिल थे।
इसके बाद, महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जब 19 मई को इस मामले की पहली सुनवाई हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन महमूदाबाद को अंतरिम ज़मानत पर जेल से रिहा कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने हरियाणा पुलिस के स्थान पर मामले की जाँच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का भी गठन किया था।
उस समय, न्यायालय ने महमूदाबाद द्वारा अपने पोस्ट में प्रयुक्त भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसके दोहरे अर्थ हो सकते हैं।
बाद की सुनवाई में, न्यायालय ने महमूदाबाद के विरुद्ध अपनी जाँच का दायरा बढ़ाने के प्रयास के लिए एसआईटी की आलोचना की।
जुलाई में हुई पिछली सुनवाई में, पीठ ने टिप्पणी की थी कि एसआईटी अनावश्यक रूप से अपनी जाँच का दायरा बढ़ा रही है और चेतावनी दी थी कि जाँच एजेंसी को अपनी जाँच महमूदाबाद के विरुद्ध दो फ़ेसबुक पोस्टों पर पहले से दर्ज दो प्राथमिकियों तक ही सीमित रखनी चाहिए।
न्यायालय ने यह भी कहा कि एसआईटी को महमूदाबाद को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले ही जाँच के लिए शामिल हो चुका है और उसके पास मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जाँच की गई है।
उस समय, न्यायालय ने एसआईटी को चार हफ़्तों में अपनी जाँच पूरी करने का आदेश भी दिया था और कहा था कि यह जाँच महमूदाबाद द्वारा अपलोड किए गए दो फ़ेसबुक पोस्टों की भाषा और विषय-वस्तु तक ही सीमित होनी चाहिए।
न्यायालय ने फिर स्पष्ट किया कि महमूदाबाद न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को छोड़कर, लेख और सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए स्वतंत्र है।
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Supreme Court stays trial against Ali Khan Mahmudabad for Facebook post on Operation Sindoor