सुप्रीम कोर्ट लोकपाल अधिनियम के तहत प्रतिबंधों पर कानून स्पष्ट करेगा; महुआ मोइत्रा का 'कैश-फॉर-क्वेरी' मामला रुका

भारत के लोकपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' की धारा 20 की व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। यह स्पष्टीकरण उन जांच एजेंसियों को मंजूरी देने से जुड़ा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संदिग्ध सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना और मुकदमा चलाना चाहती हैं [भारत के लोकपाल बनाम महुआ मोइत्रा]।

दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के एक फ़ैसले के बाद स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ी। यह फ़ैसला TMC सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े 'कैश-फ़ॉर-क्वेरी' (सवाल पूछने के बदले पैसे लेने) विवाद के मामले में आया था।

इस फ़ैसले के ज़रिए, हाईकोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को मोइत्रा के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल करने की इजाज़त दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में, लोकपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा धारा 20 के तहत मंज़ूरी देने की लोकपाल की शक्तियों की व्याख्या पर सवाल उठाया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने आज कहा कि वह उठाए गए इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करेगी।

CJI कांत ने कहा, "हम लोकपाल की शक्तियों और अगर कोई वैधानिक पाबंदियाँ हैं, तो उन्हें विस्तार से तय करेंगे।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि मोइत्रा के ख़िलाफ़ जांच अभी रुकी रहेगी।

जस्टिस बागची ने कहा, "हम अभी केस चलाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लोकपाल सेक्शन 20 का मतलब जानना चाहते हैं, क्योंकि उनसे एक मिली-जुली जांच करने के लिए कहा गया है। हम पहली नज़र में मानते हैं कि यह (हाईकोर्ट का मतलब) सेक्शन 20 का गलत मतलब हो सकता है।"

इसमें यह भी कहा गया कि लोकपाल को हाई कोर्ट के उस निर्देश का पालन करने की ज़रूरत नहीं है जिसमें एक महीने के अंदर (जनवरी में दो महीने और बढ़ा दिए गए थे) यह तय करना था कि मोइत्रा के ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल करने के लिए नई मंज़ूरी दी जानी चाहिए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने मोइत्रा, CBI और BJP नेता निशिकांत दुबे से भी जवाब मांगा, जिन्होंने सबसे पहले मोइत्रा पर कैश-फॉर-क्वेरी के आरोप लगाए थे।

कोर्ट ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें (लोकपाल को नई मंज़ूरी देने पर समय-सीमा में फ़ैसला लेने का निर्देश दें)। तीन हफ़्ते में काउंटर फ़ाइल किया जाए। लोकपाल को दिल्ली हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फ़ैसले के पैरा 89 का पालन करने की ज़रूरत नहीं है।"

यह मामला उन आरोपों से उठा कि मोइत्रा ने पार्लियामेंट्री सवाल उठाने के बदले दुबई के बिज़नेसमैन दर्शन हीरानंदानी से कैश और लग्ज़री गिफ़्ट लिए थे।

लोकपाल ने पहले CBI को सेक्शन 20(3)(a) के तहत "सभी पहलुओं" की जांच करने और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

लोकपाल की एक फ़ुल बेंच ने बाद में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के सेक्शन 20(7)(a) के साथ सेक्शन 23(1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे CBI को चार्जशीट फ़ाइल करने की अनुमति मिली और यह ज़रूरी कर दिया गया कि एक कॉपी लोकपाल को जमा की जाए।

मोइत्रा ने आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और CBI को इस मामले में चार्जशीट करने की मंज़ूरी देने वाले लोकपाल के आदेश को चुनौती दी।

उन्होंने तर्क दिया कि लोकपाल का आदेश लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट, 2013 के सेक्शन 20 के खिलाफ है और नैचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि इसे उनकी डिटेल्ड लिखित और मौखिक दलीलों पर विचार किए बिना पास किया गया था।

उनके वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि लोकपाल ने यह कहकर कानून को उलट दिया है कि उन्हें मोइत्रा का जवाब बाद में सुनने की ज़रूरत है। मोइत्रा ने कहा कि इससे एक्ट के सेक्शन 20 (7) का उल्लंघन हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रोविज़न के तहत, लोकपाल चार्जशीट फाइल करने की मंज़ूरी देने से पहले उनकी बातें सुनने के लिए बाध्य था।

हाईकोर्ट ने अपने दिसंबर के फैसले से लोकपाल की मंज़ूरी को रद्द कर दिया, और लोकपाल से लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार इस मुद्दे की फिर से जांच करने और एक महीने के अंदर नया फैसला लेने को कहा। इस टाइमलाइन को बाद में इस साल जनवरी में पास किए गए एक ऑर्डर से दो महीने बढ़ा दिया गया था। इस वजह से लोकपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के सेक्शन 20 के हाई कोर्ट के मतलब की सही व्याख्या पर सवाल उठाया।

लोकपाल के मुताबिक, कानूनी स्कीम में दो अलग-अलग स्टेज पर मंज़ूरी देने का प्लान है।

पहला स्टेज जांच के बाद चार्जशीट फाइल करने के लिए जांच एजेंसी को मंज़ूरी देने से जुड़ा है।

दूसरा विषय अभियोजन की मंज़ूरी दिए जाने से संबंधित है, जो मामले के विचारण के लिए आगे बढ़ने से पहले आवश्यक है।

दूसरी ओर, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना था कि यह एक्ट सिर्फ़ एक ही मंज़ूरी का प्रावधान करता है, और इसी आधार पर उसने लोकपाल की उस मंज़ूरी को रद्द कर दिया था, जिसमें CBI को मोइत्रा के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी गई थी।

लोकपाल ने अब इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया है, और यह सवाल उठाया है कि क्या किसी आरोपी सरकारी कर्मचारी को, दोनों ही चरणों में मंज़ूरी दिए जाने से पहले, सुनवाई का मौक़ा दिया जाना ज़रूरी है।

आज की सुनवाई के दौरान, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता CBI की ओर से पेश हुए और उन्होंने यह दलील दी कि हालाँकि केंद्रीय एजेंसी धारा 20 की दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा की गई व्याख्या का समर्थन करती है, फिर भी मोइत्रा को आपराधिक मुक़दमे का सामना करना ही पड़ेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने लोकपाल का प्रतिनिधित्व किया और यह दलील दी कि वे केवल क़ानून पर स्पष्टीकरण चाहते हैं, और उनका ध्यान केवल मोइत्रा के मामले पर केंद्रित नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि इस धारा के विभिन्न हिस्सों के आपसी तालमेल को समझने के लिए आए हैं।"

कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि उसे धारा 20 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधानों के आपसी तालमेल की जाँच करनी होगी; और ऐसा करते समय उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ-साथ आपराधिक प्रक्रिया से जुड़े क़ानून के प्रासंगिक प्रावधानों—यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)—को भी ध्यान में रखना होगा।

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Supreme Court to clarify law on sanctions under Lokpal Act; Mahua Moitra cash-for-query case on hold