सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 को चुनौती देने से संबंधित मामले में दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर आपत्ति जताई। [अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ]।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इस तरह के हस्तक्षेप आवेदनों की एक सीमा होनी चाहिए।
सीजेआई खन्ना ने टिप्पणी की, "हम आज पूजा स्थल अधिनियम मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का मामला है। बहुत अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। मार्च में किसी समय सूचीबद्ध करें। हस्तक्षेप दायर करने की एक सीमा होती है।"
कांग्रेस पार्टी, सीपीआई (एमएल), जमीयत उलमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप आवेदन दायर किए हैं।
इन सभी ने अधिनियम की वैधता का बचाव किया है और कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है।
पीठ ने कहा, "पिछली बार हमने इतने हस्तक्षेपों की अनुमति दी थी।"
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने माना कि आगे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
दवे ने कहा, "हां, आगे हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"
इसके बाद न्यायालय ने निर्देश दिया कि नए हस्तक्षेप याचिका तभी दायर की जाए, जब उसमें नए आधार उठाए जाएं।
पीठ ने निर्देश दिया, "नए हस्तक्षेप के लिए आवेदन को तभी अनुमति दी जाएगी, जब उसमें कुछ ऐसे आधार उठाए गए हों, जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं।"
न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं, जिनमें न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, खारिज मानी जाएंगी।
ऐसे याचिकाकर्ता मौजूदा याचिकाओं में आवेदन दायर कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे आवेदन नए आधार उठाएं।
न्यायालय ने आदेश दिया, "जिन लंबित रिट याचिकाओं पर कोई नोटिस नहीं है, उन्हें खारिज किया जाता है और अतिरिक्त आधारों को लेकर आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और अधिवक्ता निजाम पाशा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
पाशा ने कहा, "पिछली 8 तारीखें बीत चुकी हैं.. कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।"
न्यायालय ने कहा, "हां, अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है और नई याचिकाएं नए आधार उठाती हैं।"
अंततः न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को अप्रैल में 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
पूजा स्थल अधिनियम, सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करने का प्रयास करता है, जैसा कि वे स्वतंत्रता की तिथि (अगस्त 1947) पर थीं, अदालतों को ऐसे पूजा स्थलों के चरित्र पर विवाद उठाने वाले मामलों पर विचार करने से रोककर।
राम जन्मभूमि आंदोलन के चरम पर पेश किया गया यह कानून, सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करने का प्रयास करता है, जैसा कि वे स्वतंत्रता की तिथि पर थीं, अदालतों को ऐसे पूजा स्थलों के चरित्र पर विवाद उठाने वाले मामलों पर विचार करने से रोककर।
कानून में आगे प्रावधान है कि अदालतों में पहले से लंबित ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे।
हालांकि, अधिनियम ने राम-जन्मभूमि स्थल के लिए एक अपवाद बनाया, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सहित अदालतों के लिए उस मामले की सुनवाई का आधार था।
चूंकि अयोध्या की भूमि को छूट दी गई थी, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में अयोध्या में विवादित स्थल को बाल देवता राम लला को सौंपते हुए इस कानून को लागू किया था।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले में फिर से पुष्टि की थी कि अधिनियम के मद्देनजर अन्य स्थलों के संबंध में ऐसे समान मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता है।
इससे विभिन्न हिंदू पक्षों को कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वालों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं, जिनकी याचिका पर न्यायालय ने 2021 में नोटिस जारी किया था।
उनकी याचिका में कहा गया है कि यह अधिनियम पीड़ित हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को कानूनी उपचार प्रदान करने से रोककर धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने वाले आक्रमणकारियों के अवैध कृत्यों को हमेशा के लिए जारी रखने की अनुमति देता है।
दिसंबर 2024 में, पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने देश भर की ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वे धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले मामलों में कोई भी ठोस आदेश जारी करने या मौजूदा धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण करने से बचें, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम की वैधता पर निर्णय नहीं ले लेता।
यह इस तथ्य के मद्देनजर था कि विभिन्न हिंदू पक्षों ने मुस्लिम मस्जिदों पर दावा करते हुए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, इस आधार पर कि वे मस्जिदें प्राचीन मंदिरों के ऊपर बनाई गई थीं।
देश भर की विभिन्न अदालतों में चार धार्मिक संरचनाओं को लेकर दायर कम से कम 18 मुकदमे लंबित हैं।
इन मुकदमों में संभल में शाही जामा मस्जिद, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और राजस्थान में अजमेर दरगाह से संबंधित मुकदमे शामिल हैं।
मुस्लिम पक्षों ने पूजा स्थल अधिनियम का हवाला देते हुए ऐसे मुकदमों की स्थिरता का विरोध किया है।
नोट: यह कहानी सोमवार को दोपहर 1 बजे हुई दूसरे दौर की सुनवाई के बाद अपडेट की गई है।
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