दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस बेसमेंट के संयुक्त मालिकों को जमानत दे दी है, जिसमें राजेंद्र नगर स्थित राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर का संचालन होता था। बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत के बाद उन पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज किया गया था।
बेसमेंट के संयुक्त मालिकों में परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, तजिंदर सिंह अजमानी और हरविंदर सिंह शामिल हैं, जिन्हें जमानत दी गई है। वे पहले से ही अंतरिम जमानत पर बाहर थे।
21 जनवरी को, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने उन्हें नियमित जमानत दे दी, यह देखते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि मालिक किसी भ्रष्टाचार में लिप्त थे।
विशेष रूप से, न्यायालय ने मालिकों को दो सप्ताह के भीतर मृतक छात्रों के परिवार के कल्याण के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) में 5 लाख रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया।
यह निर्देश तब पारित किया गया जब आरोपी मालिकों के वकील ने न्यायालय को बताया कि वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप स्वैच्छिक दान करना चाहते हैं।
उच्च न्यायालय ने डीएसएलएसए को मृतक उम्मीदवारों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कहा, "इसके बाद डीएसएलएसए के सदस्य सचिव मृतकों के परिवारों के दावों पर विचार करेंगे और उचित विचार के बाद उक्त राशि के वितरण के लिए निर्देश जारी करेंगे।"
25 जुलाई, 2024 को दिल्ली में बारिश के कारण बाढ़ में डूबे राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट की लाइब्रेरी में फंसने से यूपीएससी के तीन उम्मीदवारों की जान चली गई।
मरने वाले तीन उम्मीदवारों की पहचान तानिया सोनी (25), श्रेया यादव (25) और नवीन डेल्विन (28) के रूप में हुई है।
कोर्ट ने सीबीआई को घटना की जांच करने और भ्रष्टाचार, लापरवाही या निष्क्रियता में लोक सेवकों की संभावित संलिप्तता की भी जांच करने का निर्देश दिया था।
सीबीआई के अनुसार, बेसमेंट को केवल भंडारण के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और बेसमेंट के मालिक इससे जुड़े जोखिमों से अवगत थे।
13 सितंबर, 2024 को हाईकोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों को अंतरिम जमानत दी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया।
अपने 21 जनवरी के आदेश में, कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम जमानत को नियमित जमानत के रूप में पुष्टि की।
कोर्ट ने कहा, "तदनुसार, अंतरिम जमानत देने वाला 13 सितंबर, 2024 का आदेश अब उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियमित जमानत के रूप में पुष्टि की जाती है।"
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर, अमित चड्ढा के साथ-साथ अधिवक्ता कौशल जीत कैत, दक्ष गुप्ता, जतिन यादव, गौरव दुआ, हरजस सिंह, हर्ष गौतम, विग्नेश, सार्थक सेठी और अतिन चड्ढा ने आरोपी मालिकों का प्रतिनिधित्व किया।
मृतक छात्र के परिवार की ओर से वकील अभिजीत आनंद, टीशा कौशिक, नियोति दायमा और प्राची मित्तल पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
UPSC aspirants' death: Delhi High Court grants bail to four accused