दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) और नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी के हर वार्ड में आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के लिए कैंप लगाएं।
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट से जुड़े एक 'सुओ मोटो' (खुद से संज्ञान लेकर शुरू की गई) जनहित याचिका (PIL) मामले में यह आदेश दिया।
कोर्ट ने निर्देश दिया, "MCD और NDMC अपने-अपने इलाकों में हर वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए एक कैंप लगाएंगे। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। कैंप के बारे में इलाकों में पहले से प्रचार किया जाएगा। बड़े पैमाने पर प्रचार करते हुए ऐसे पोस्टर या बैनर लगाए जाएंगे जिनमें बताया जाए कि आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा है या डॉग पाउंड नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें सिर्फ़ वैक्सीनेशन/नसबंदी के लिए कैंप में लाया जा रहा है।"
कोर्ट ने MCD को सुझाव दिया कि वे उन इलाकों से शुरुआत करें जहाँ लोगों का आना-जाना ज़्यादा होता है।
बेंच ने कहा, "आइए छोटे इलाकों या छोटे हिस्सों से शुरुआत करें, जैसे कनॉट प्लेस या इंडिया गेट के पास वाले वार्ड चुनें। वहाँ ज़्यादा ऑफ़िस हैं। इस तरह से आगे बढ़ें ताकि उस वार्ड के सभी कुत्तों की नसबंदी हो सके।"
इस बीच, बेंच के एक जज ने बताया कि उनकी माँ को दो बार कुत्तों ने काटा था।
जस्टिस मेहता ने कहा, "हम कुत्ते के काटने की समस्या पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वे सभी के लिए खतरा हैं। मेरी माँ को तीन बार कुत्ते ने काटा है। यह एक कड़वी सच्चाई है। कुत्ते काटते ही हैं। भगवान करे किसी को न काटें। आइए इस पर ज़्यादा बात न करें, यह एक समस्या है। रोज़ाना कुत्ते के काटने की घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कुत्ता काटता है या नहीं।"
हालाँकि, कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि कहीं भी कुत्ते के काटने की घटनाएँ हों, लेकिन वह यह भी चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुत्तों की कुछ आबादी बची रहे।
बेंच ने कहा, "हम नहीं चाहते कि कोई कुत्ता मरे, यहाँ तक कि वे [सरकार] भी नहीं चाहते कि कोई कुत्ता मरे... अब से हम यह नहीं सुनना चाहते कि कुत्ते ने काटा या नहीं काटा; सबको पता है कि वे काटते हैं। जब कुत्ते खत्म हो जाएँगे तो मुझे दुख होगा; मैं अब भी कहता हूँ कि 5 प्रतिशत आबादी बची रहनी चाहिए ताकि अगली पीढ़ी कुत्तों को देख सके।"
कुत्तों को खाना खिलाने वाले एक व्यक्ति की चिंताओं का जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा,
"लाखों कुत्ते हैं। सभी कॉलोनियों में, हम लोगों को अपने कुत्ते साथ रखने की इजाज़त देंगे। हम बस एक कैंप लगाना चाहते हैं और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति चाहते हैं जो कुत्तों की लिस्ट बना सके।"
जब एक वकील ने कहा कि कुत्तों का हाल भी डायनासोर जैसा हो सकता है, तो बेंच ने कहा,
"जर्मन शेफर्ड बचे रहेंगे।"
इस बीच, कोर्ट ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पक्षियों की घटती आबादी की ओर भी इशारा किया।
"गौरैया कहाँ हैं? पूरी दुनिया कुत्तों के पीछे पड़ी है। गौरैया कहाँ हैं? कौवे कहाँ हैं?"
कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (MCD) से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब मांगा था।
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली नगर निगम अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में भेजने का निर्देश देने के बाद आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। कोर्ट ने राज्य और नगर निगम अधिकारियों को कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त स्टाफ वाले डॉग शेल्टर बनाने का भी निर्देश दिया था।
उस आदेश के बाद जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया और बाद में आदेश में बदलाव किया गया। बदले हुए निर्देशों में 'एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स' के अनुसार कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और उन्हें छोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने और निर्देश जारी किए और हाई कोर्ट से कहा कि वे इनके लागू होने की निगरानी के लिए 'सुओ मोटो' (खुद से) मामला दर्ज करें।
आज, MCD की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि अब कुत्तों की आबादी का ध्यान रखा जा रहा है।
वकील मनु चतुर्वेदी ने कहा, "दिल्ली में 12 ज़ोन हैं। हमने ज़ोन की पहचान कर ली है। सेंटर्स पर कुल स्टाफ और कर्मचारियों की संख्या बता दी गई है।"
हालांकि, वकील दिल्ली में कुत्तों की सही संख्या नहीं बता पाए। कोर्ट को बताया गया कि एक मोटा अनुमान 8 लाख का है। कुत्तों की नसबंदी की प्रक्रिया के बारे में चतुर्वेदी ने कहा,
"कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए नसबंदी की जाती है। इससे आबादी कम होगी। अगर कोई कुत्ता रेबीज़ से पीड़ित है, तो भी हम उसे पकड़ते हैं और लक्षणों के आधार पर 10-15 दिनों तक निगरानी में रखते हैं; अगर पशु चिकित्सक कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, तो उसे छोड़ दिया जाता है।"
कोर्ट ने नर और मादा कुत्तों की आबादी के बारे में पूछा और जानना चाहा कि क्या सिर्फ़ मादा कुत्तों की ही नसबंदी की जा सकती है।
"क्या इंसानों की तरह नर और मादा कुत्तों की संख्या बराबर है? इंसानों में यह अनुपात 9:10 है। क्या दोनों की नसबंदी करना सही है? सिर्फ़ मादा की नसबंदी करें? या आप जिसे भी पकड़ सकें, उसकी नसबंदी करते हैं? एक मादा बच जाती है और कई नर। कौन ज़्यादा काटता है? मादा या नर?"
MCD के वकील ने कोर्ट को अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि माइक्रोचिप वाला पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है।
कोर्ट के निर्देशों पर भरोसा दिलाया गया कि इस काम के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार के साथ कैंप लगाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा, "इस इलाके से एक वार्ड और सबसे खराब हालत वाला एक इलाका चुनें। ताकि हम एक समाज के तौर पर कह सकें कि इस वार्ड के हर कुत्ते की नसबंदी हो चुकी है। हमें इस पर एक हलफ़नामा चाहिए। इसके लिए एक कैंप लगाया जाएगा।"
सुनवाई की अगली तारीख 1 सितंबर है।
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