सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर 24 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया। [उमर खालिद बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य]
दिल्ली पुलिस के वकील ने आम तौर पर सोमवार से जुड़े भारी काम के बोझ के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए बेंच से तारीख बदलने के लिए कहा।
इस पर जस्टिस एएस बोपन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने टिप्पणी की,
कोर्ट ने कहा, "हम तय करेंगे कि दिन भारी है या नहीं...इस मामले में 1 या 2 मिनट लगेंगे।"
जब दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, तो खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा,
"वह आदमी दो साल से अधिक समय से जेल के अंदर है...अब जमानत मामले में क्या जवाब चाहिए?"
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील रजत नायर ने जवाब दिया,
"आरोपपत्र हजारों पन्नों में चलते हैं...कृपया हमें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ उचित समय दें।"
अदालत दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की कई धाराओं के आरोप लगाए गए थे। तब से वह जेल में ही हैं.
शीर्ष अदालत ने इस साल मई में जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।
खालिद ने अक्टूबर 2022 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।
हाईकोर्ट में 20 दिनों से ज्यादा समय तक बहस चली थी.
खालिद ने पहले मार्च 2022 में कड़कड़डूमा अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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We will decide Umar Khalid bail plea on July 24; it will only take 1 or 2 minutes: Supreme Court