केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सीएसआर फंड घोटाले मामले में पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएन रामचंद्रन नायर को आरोपी के रूप में पेश करने वाली प्राथमिकी (एफआईआर) के पंजीकरण से संस्थान की छवि पर क्या असर पड़ेगा। [सजियो हसन एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य]
पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ मामला दर्ज करने को चुनौती देने वाली पांच वकीलों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और पी कृष्ण कुमार की पीठ ने कहा,
"क्या इसमें कोई विवेक का प्रयोग किया गया है? कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। इससे लोगों का न्यायिक संस्थान पर भरोसा प्रभावित होता है!"
अभियोजन महानिदेशक और वरिष्ठ अधिवक्ता टीए शाजी ने याचिका दायर करने के वकीलों के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा,
"उनके पास सभी तथ्य नहीं हैं। मैं यह सिर्फ़ सिद्धांत के आधार पर कह रहा हूँ। अगर इस पर सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियाँ की जाती हैं या कोई प्रतिकूल आदेश आता है, तो इसका असर अभियुक्त (न्यायमूर्ति नायर) पर पड़ेगा। हमें नहीं पता कि क्या वह भी ऐसी याचिका दायर करना चाहते हैं।"
इसके बाद न्यायमूर्ति मुस्ताक ने कहा,
"हम जानते हैं कि जब इस न्यायालय के वकीलों के खिलाफ़ भी कुछ आरोप लगाए जाते हैं, तो इस संस्था को कितना नुकसान होता है...संस्था को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। यह व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर था। हम जानते हैं कि इससे जनता में किस तरह की चर्चा होगी। हो सकता है कि आपको इसकी कम चिंता हो, लेकिन हमें चिंता है।"
न्यायालय ने उस सामग्री को देखने पर ज़ोर दिया, जिसके आधार पर न्यायमूर्ति नायर के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जब शाजी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सामग्री उपलब्ध कराने की ज़रूरत नहीं है, तो न्यायालय ने कहा,
"वे वकील हैं, इस न्यायालय के अधिकारी हैं। उन्हें इस न्यायालय की छवि की चिंता है।"
हालांकि, न्यायालय ने याचिका स्वीकार करने से पहले ही रोक दिया और कहा, "संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को इस तरह से फंसाए जाने से संस्था की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। अगर कुछ सामग्री है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो हम व्यक्ति या संस्था को नुकसान नहीं होने देंगे।"
करोड़ों रुपए के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड घोटाले में आरोप है कि अनंथु कृष्णन नामक व्यक्ति ने कई लोगों और धर्मार्थ संस्थाओं को बाजार मूल्य से आधी कीमत पर दोपहिया वाहन, लैपटॉप, सिलाई मशीन और घरेलू उपकरण देने का वादा करके धोखा दिया। कृष्णन ने कथित तौर पर दावा किया कि वह कई निजी फर्मों के सीएसआर फंड का उपयोग करके इन वस्तुओं को खरीद रहा था।
पुलिस के अनुसार, कृष्णन ने खुद को नेशनल एनजीओ कन्फेडरेशन का समन्वयक बताते हुए कई धर्मार्थ संगठनों से अपने धोखाधड़ी वाले प्रस्ताव के साथ संपर्क किया। इन संगठनों ने बदले में उसे लाभार्थियों की पहचान करने में मदद की और उसके साथ मिलकर फंड भी जमा किया।
केरल भर के पुलिस थानों में कृष्णन द्वारा ठगे गए लोगों की शिकायतों की बाढ़ आ गई है।
न्यायमूर्ति नायर को पेरिंथलमन्ना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में तीसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है, जो एक कार्यान्वयन एजेंसी, अंगादिपुरम किसान सेवा सोसायटी (केएसएस) के अध्यक्ष दानिमन द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है। शिकायत के अनुसार, एनजीओ कन्फेडरेशन और उसके पदाधिकारियों ने अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच केएसएस से 34 लाख रुपये की ठगी की।
एफआईआर में जस्टिस नायर को नेशनल एनजीओ कन्फेडरेशन के संरक्षक के रूप में आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी करके संपत्ति की डिलीवरी) और 3(5) (साझा इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध) के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं।
कृष्णन को पहले आरोपी (नेशनल एनजीओ कन्फेडरेशन) के रूप में कन्फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
पांच वकीलों द्वारा दायर याचिका, जो सभी केरल उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं, ने आरोप लगाया कि एफआईआर एक तुच्छ और निराधार शिकायत पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि एनजीओ के साथ न्यायमूर्ति नायर की भागीदारी पूरी तरह से नाममात्र की थी।
यह भी तर्क दिया गया है कि शिकायत में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और एफआईआर दर्ज करना पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग है, जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने के गुप्त उद्देश्य से किया गया है।
वकीलों ने आगे तर्क दिया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी, जो सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए वकीलों ने एफआईआर को इस हद तक रद्द करने की मांग की कि यह न्यायमूर्ति नायर को आरोपी के रूप में पेश करे। याचिकाकर्ता वकीलों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम और अधिवक्ता फिलिप जे वेटिकट्टू, नीनू बर्नथ और साजू एस डोमिनिक ने किया।
अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से जस्टिस नायर ने सार्वजनिक रूप से आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वह एनजीओ कन्फेडरेशन के संरक्षक नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वह केवल कानूनी सलाहकार हैं और कुछ समय पहले उन्होंने संगठन से सभी संबंध तोड़ लिए हैं।
न्यायमूर्ति नायर हाल ही में तब भी चर्चा में रहे थे, जब राज्य सरकार ने उन्हें मुनंबम भूमि विवाद की जांच के लिए गठित जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, उच्च न्यायालय के वकील कुलाथूर जयसिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि न्यायमूर्ति नायर को आयोग से हटा दिया जाए।
विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज शिकायतों में घोटाले में कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। इनमें विधानसभा सदस्य (एमएलए) नजीब कंथापुरम और कांग्रेस नेता लाली विंसेंट शामिल हैं। हाल ही में केरल उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।
भाजपा नेता एएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले एक एनजीओ का नाम भी कुछ शिकायतों में शामिल है।
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