मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक तहसीलदार द्वारा एक हिंदू निवासी को स्थानीय सार्वजनिक स्थल पर अन्नदान (भोजन वितरण) करने की अनुमति देने से इनकार करने की आलोचना की थी। न्यायालय को आशंका थी कि इस तरह के आयोजन से कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ईसाई बहुल गांव में 100 वर्षों से अधिक समय से इस स्थल का उपयोग केवल ईसाइयों द्वारा ही किया जा रहा था।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी सार्वजनिक भूमि सभी समुदायों के उपयोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, या किसी के लिए भी नहीं।
उन्होंने 31 अक्टूबर के फैसले में कहा, "जब विचाराधीन भूमि पट्टा भूमि नहीं है, बल्कि सरकार की है, तो यह धार्मिक या सांप्रदायिक पृष्ठभूमि से परे सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए... मेरा मानना है कि यदि राज्य से संबंधित कोई सार्वजनिक भूमि आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध है, तो किसी विशेष वर्ग को इसके उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि बहिष्कार का एकमात्र आधार धर्म है, तो यह निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा।"
न्यायाधीश ने एक ईसाई प्रतिवादी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि 1912 से एक समझौता है कि केवल ईसाई ही संबंधित सार्वजनिक मैदान का उपयोग करेंगे, और 2017 में हुई एक शांति बैठक के दौरान इस समझौते को कथित तौर पर और पुष्ट किया गया था।
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने आगे तर्क दिया कि ऐसा नहीं है कि ईस्टर के दौरान अन्नदान आयोजित करने की मांग की जा रही थी, जबकि ईसाई वास्तव में अपने उत्सवों के लिए मैदान का उपयोग करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर अन्नदान 3 नवंबर को हुआ, जब मैदान दूसरों के उपयोग के लिए स्वतंत्र था, तो ईसाइयों के अधिकार कैसे प्रभावित होंगे।
उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि ईस्टर के अवसर पर हिंदू उसी मैदान में अन्नदानम या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब ईस्टर समारोह की बात आती है, तो केवल ईसाई समुदाय को ही मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"
इसलिए, न्यायालय ने अथुर तालुका तहसीलदार द्वारा 24 अक्टूबर को मैदान में अन्नदानम की अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को रद्द कर दिया।
विचाराधीन स्थल कालियाम्मन मंदिर के आसपास स्थित था। राजमणि ने मंदिर के कुंभाभिसेकम (पवित्रीकरण नवीनीकरण अनुष्ठान) के अवसर पर भोजन वितरण आयोजित करने की मांग की थी।
31 अक्टूबर को, न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी। अन्य टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने यह भी कहा कि एक पूर्व मामले में, उच्च न्यायालय ने एक बाइबिल अध्ययन केंद्र की स्थापना की भी अनुमति दी थी, साथ ही यह स्पष्ट किया था कि केवल कानून-व्यवस्था की आशंकाएँ संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक अधिकारों के आड़े नहीं आ सकतीं।
न्यायालय ने कहा, "बाइबिल अध्ययन केंद्र की स्थापना पर जो लागू होता है, वही कुंभाभिसेकम के संबंध में अन्नदानम कार्यक्रम आयोजित करने पर भी लागू होगा।"
प्रत्येक धार्मिक आयोजन में अन्य धर्मावलंबियों की भागीदारी होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने आगे खेद व्यक्त किया कि खुले मैदान में अन्नदानम आयोजित करने का विरोध "दुखद स्थिति" को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि गाँव में "हिंदुओं की संख्या ईसाइयों से बहुत ज़्यादा है", क्योंकि गाँव में 2,500 ईसाई परिवार हैं और केवल 400 हिंदू परिवार। उन्होंने तर्क दिया कि शायद यही वजह है कि स्थानीय पुलिस ने उस जगह पर अन्नदानम के आयोजन से कानून-व्यवस्था के ख़तरे का हवाला दिया, क्योंकि ईसाइयों ने इसका विरोध किया था।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यह बहुत ही दुखद स्थिति है। हर धार्मिक आयोजन में, अन्य धर्मावलंबियों की भी भागीदारी होनी चाहिए। जब कोई ईसाई दोस्त क्रिसमस मनाता है, तो मुझे सबसे पहले उसे बधाई देनी चाहिए।"
विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ऐसे ही सद्भाव का आह्वान करते हुए, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने यह भी याद किया कि कैसे एक मुस्लिम मित्र ने रमज़ान के दौरान उनकी मान्यताओं का सम्मान करते हुए उन्हें शाकाहारी भोजन दिया था।
के राजमणि की ओर से अधिवक्ता पी मणिकंदन पेश हुए।
डिंडीगुल में हिंदू धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती के संयुक्त आयुक्त की ओर से विशेष सरकारी वकील पी सुब्बाराज पेश हुए।
अथुर तालुक तहसीलदार की ओर से विशेष सरकारी वकील एम लिंगदुरई पेश हुए।
डिंडीगुल के चिनालापट्टी में पुलिस निरीक्षक की ओर से सरकारी वकील ए अल्बर्ट जेम्स पेश हुए।
निजी प्रतिवादी सुरेश पर्कमैन्स की ओर से अधिवक्ता ए जॉन विंसेंट पेश हुए।
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