शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति और विधानसभा के 16 बागी सदस्यों को महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देने वाली एकनाथ शिंदे समूह द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं के साथ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है।
इस मामले को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
एक याचिका शिंदे ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका विधायक भरत गोगावाले के नेतृत्व वाले शेष 15 विधायकों ने दायर की है.
याचिका में निम्नलिखित राहत की मांग की गई है:
उपसभापति को निरर्हता याचिका पर तब तक कोई निर्णय नहीं लेने का निर्देश, जब तक कि उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प तय नहीं हो जाता; तथा
चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देने वाले उपाध्यक्ष के आदेश को रद्द करते हुए।
असंतुष्ट विधायकों के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को निर्देश।
याचिका में याचिकाकर्ता के परिवार और असंतुष्ट विधायकों के समर्थकों की सुरक्षा की भी मांग की गई थी क्योंकि एमवीए सरकार ने कथित तौर पर विधायकों के परिवारों से सुरक्षा वापस ले ली थी।
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Maharashtra Political Crisis: Eknath Shinde group moves Supreme Court