प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, ऐसा गुजरात उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, जिस पर ऐसी ही एक परीक्षा में धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था [अजयराज @ विजेंद्रसिंह किरोडीलाल मीना बनाम गुजरात राज्य]।
न्यायमूर्ति हसमुख सुथार ने कहा कि ईमानदार अभ्यर्थी जो आधी रात को कड़ी मेहनत करते हैं और वास्तव में सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन्हें ऐसी घटनाओं से नुकसान होता है।
न्यायाधीश ने इस पहलू पर भी ध्यान दिया जब उन्होंने क्लर्क पद के लिए एक परीक्षा में नकल करने के आरोपी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट के 3 नवंबर के आदेश में कहा गया है, "जहां तक प्रतियोगी परीक्षा का सवाल है, कदाचार, दुर्व्यवहार, कदाचार और धोखाधड़ी से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। परीक्षा की शुचिता सर्वोपरि है और प्रतियोगी परीक्षाओं में, जहां कई मौजूदा उम्मीदवार सरकारी नौकरी पाने के लिए रात-दिन मेहनत करते हैं और बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं, ऐसे बेईमान तत्वों और उनकी बेईमान गतिविधियों और कदाचार के कारण अंततः वे वंचित रह जाते हैं।"
अदालत एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी जहां आरोपी पर क्लर्क पद के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में किसी अन्य व्यक्ति की जगह लेने का आरोप था।
अदालत को बताया गया घटना 2014 में हुई थी और जांच एजेंसी ने 2016 में अपना आरोपपत्र दायर किया था। हालांकि, आरोपी तब से फरार था और उसने जांच में सहयोग नहीं किया।
न्यायाधीश ने राय दी कि मामले में आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।
न्यायालय ने आगे तर्क दिया कि जब गंभीर अपराधों का खुलासा किया जाता है और प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता स्थापित हो जाती है, तो अदालतों को अग्रिम जमानत देने में देरी करनी चाहिए।
इस मामले में, अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया, आरोपी ने कथित अपराध में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसे बहुत योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया था। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह न केवल एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध है बल्कि इससे व्यापक सामाजिक हित प्रभावित होते हैं।
पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य यह है कि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत या व्यक्तिगत प्रतिशोध को संतुष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को परेशान या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।
इसलिए कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.
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Malpractices in competitive exams must be dealt with strictly: Gujarat High Court