मणिपुर सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, राज्य में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 (यूपीएससी सीएसई 2024) आयोजित करना संभव नहीं है।
मणिपुर के मुख्य सचिव द्वारा लिखा गया एक पत्र आज उच्च न्यायालय को सौंपा गया जब न्यायालय एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों के आदिवासी उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक और पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे परीक्षा दे सकें।
पत्र में कहा गया है कि राज्य की स्थिति को देखते हुए और यूपीएससी परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए, मणिपुर राज्य में परीक्षा केंद्र प्रदान करना उचित नहीं होगा।
इसमें कहा गया है कि परीक्षा देने वाले मणिपुर के छात्रों को राज्य के बाहर निकटतम केंद्रों पर आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है, जैसा कि पिछले साल किया गया था .
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने पत्र की जांच की।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव का पत्र एक कहानी है और यहां तक कि मणिपुर में राज्य सरकार के पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं।
स्थिति पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने यूपीएससी की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मामले में निर्देश प्राप्त करें।
मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।
जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कोई परीक्षा केंद्र स्थित नहीं है, एकमात्र केंद्र इंफाल में है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य में जातीय संघर्ष को देखते हुए, पहाड़ी जिलों के कुकी-जोमी आदिवासी उम्मीदवार इंफाल की यात्रा नहीं कर सकते हैं और सीएसई परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
यह याचिका वकील निजामुद्दीन पाशा के जरिए दायर की गई है।
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Manipur tells Delhi High Court not possible to hold Civil Services Exams this year