केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर उन याचिकाओं का विरोध किया, जिनमें भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की गई है [ऋषिकेश साहू बनाम भारत संघ और अन्य]।
अधिवक्ता ए.के. शर्मा के माध्यम से दायर जवाबी हलफनामे में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा भारतीय बलात्कार कानून का समर्थन किया, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए अपवाद बनाता है।
केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा कानूनी से अधिक सामाजिक है, जिसका सामान्य रूप से समाज पर सीधा असर पड़ता है। जबकि ऐसा है, भले ही 'वैवाहिक बलात्कार' को अपराध घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
हलफनामे में कहा गया है, "इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से उचित परामर्श किए बिना या सभी राज्यों के विचारों को ध्यान में रखे बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता... 'वैवाहिक बलात्कार' के रूप में प्रचलित कृत्य को अवैध और अपराध घोषित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि विवाह से महिला की सहमति समाप्त नहीं होती है और इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम होने चाहिए। हालांकि, विवाह के भीतर इस तरह के उल्लंघन के परिणाम विवाह के बाहर के उल्लंघनों से भिन्न होते हैं।"
इसमें कहा गया है कि सहमति के उल्लंघन के लिए अलग-अलग तरीके से सजा दी जानी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसा कृत्य विवाह के भीतर हुआ है या बाहर।
केंद्र ने कहा कि विवाह में, अपने जीवनसाथी से उचित यौन संबंध बनाने की निरंतर अपेक्षा की जाती है। इसने स्पष्ट किया कि ऐसी अपेक्षाएं पति को अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देती हैं।
हालांकि, केंद्र ने कहा कि इस तरह के कृत्य के लिए बलात्कार विरोधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को दंडित करना अत्यधिक और असंगत हो सकता है।
इसने आगे बताया कि संसद ने विवाह के भीतर विवाहित महिला की सहमति की रक्षा के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय प्रदान किए हैं।
इन उपायों में विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता को दंडित करने वाले कानून (भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 498ए), महिलाओं की शील के विरुद्ध कृत्यों को दंडित करने वाले कानून और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत उपाय शामिल हैं।
हलफनामे में कहा गया है, "यौन पहलू पति-पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है, जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है... हमारे सामाजिक-कानूनी परिवेश में वैवाहिक संस्था की प्रकृति को देखते हुए, यदि विधायिका का यह विचार है कि वैवाहिक संस्था के संरक्षण के लिए, विवादित अपवाद को बरकरार रखा जाना चाहिए, तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपवाद को रद्द करना उचित नहीं होगा।"
यह जवाबी हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया है, जिनमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की गई है।
केंद्र ने विवाह संस्था को निजी संस्था मानने के याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण की आलोचना की और इस दृष्टिकोण को एकतरफा बताया।
उसने कहा कि विवाहित महिला और उसके अपने पति के मामले को अन्य मामलों की तरह ही नहीं माना जा सकता।
उसने कहा कि अलग-अलग स्थितियों में यौन शोषण के दंडात्मक परिणामों को अलग-अलग तरीके से वर्गीकृत करना विधायिका पर निर्भर है।
केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि मौजूदा कानून पति-पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए सहमति की अवहेलना नहीं करता है, लेकिन केवल तभी अलग व्यवहार करता है जब यह विवाह के भीतर हो।
केंद्र ने जोर देकर कहा कि यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) के अनुरूप भी है क्योंकि यह दो अतुलनीय स्थितियों (इस मामले में, विवाह के भीतर और विवाह के बाहर यौन संबंध) को समान मानने से इनकार करता है।
केंद्र सरकार ने कहा कि वह महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए प्रतिबद्ध है और वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए वैकल्पिक "उपयुक्त रूप से तैयार दंडात्मक उपाय" मौजूद हैं।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस समय इस मामले पर विचार कर रही है।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को "बलात्कार" के दायरे से बाहर रखा गया है।
इसी तरह का प्रावधान हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में भी मौजूद है, जिसने इस साल 1 जुलाई को आईपीसी की जगह ली है।
2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर विभाजित फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक अपराध माना जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद यह मामला उसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
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Centre says Supreme Court can't criminalise marital rape, married women already protected