केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केवल दीवार पर सिर पटकना आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309 के तहत अपराध माना जाता था [नवीद रजा बनाम केरल राज्य]।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि दीवार पर सिर पटकना आत्मघाती कृत्य नहीं हो सकता, खासकर तब जब यह कृत्य मानसिक परेशानी से उपजा हो।
न्यायालय ने कहा, "सिर पर सिर्फ़ चोट मारना आत्महत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता। लोगों द्वारा क्रोध, परेशानी, चिंता, हताशा या यहां तक कि घबराहट व्यक्त करने के लिए सिर पीटना असामान्य नहीं है। व्यक्तित्व, व्यवहार और परिस्थितियाँ इस तरह के आचरण की विशेषता होती हैं। किसी भी बाहरी या आंतरिक चोट के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता कि हर बार जब कोई व्यक्ति अपना सिर पीटता है, तो वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा होता है। बेशक, यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।"
न्यायालय ने नवीद रजा नामक व्यक्ति से संबंधित मामले में यह टिप्पणी की, जिसने एक अन्य मामले में गिरफ्तारी के दौरान पुलिस लॉकअप में बार-बार अपना सिर खंभे/दीवार पर पटका था।
उसके खिलाफ इस कृत्य के लिए आईपीसी की धारा 309 के तहत नया आरोप दायर किया गया और उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई।
न्यायालय ने पुलिस द्वारा मामले को संभालने पर नाराजगी व्यक्त की और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (एमएच अधिनियम) की धारा 115 के तहत अधिकारियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई।
यह प्रावधान आत्महत्या का प्रयास करने वाले गंभीर रूप से तनावग्रस्त व्यक्तियों के लिए देखभाल, उपचार और पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है।
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता को मनोवैज्ञानिक सहायता देने के बजाय, पुलिस ने उसे दूसरे अपराध में फंसाने की कोशिश की, जबकि उसे पता था कि वह मानसिक रूप से परेशान है। इस तरह का व्यवहार साथी मानव के प्रति संवेदनशीलता, चिंता और सहानुभूति की कमी को दर्शाता है, भले ही वह एक आरोपी हो... मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की धारा 115(2) में राज्य सरकार को विशेष रूप से गंभीर तनाव वाले और आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति की देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया है।"
मामले को रद्द करने की याचिका में, रजा के वकील ने तर्क दिया था कि धारा 309 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, खासकर एमएच अधिनियम की धारा 115 के प्रकाश में।
धारा 115 (आत्महत्या करके मरने के प्रयास को अपराध से मुक्त करने के प्रयासों के तहत 2017 में शामिल) यह मानती है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति गंभीर तनाव में है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि एमएच अधिनियम की धारा 115 के तहत अनुमान को चुनौती दी जा सकती है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या किसी के सिर को पीटने का कृत्य आत्महत्या करने का प्रयास है, परीक्षण में कृत्य के आसपास की परिस्थितियों का आकलन किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में नहीं है।
इस मामले में, पुलिस रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि रजा ने हिरासत में रहने के मानसिक संकट के कारण ऐसा किया था। इसलिए, न्यायालय ने रजा के खिलाफ मामला रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मंसूर बीएच और जेनेट जॉब ने किया।
सरकारी वकील नौशाद केए राज्य की ओर से पेश हुए।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Mere banging of head on wall not attempt to commit suicide: Kerala High Court