मां बच्चे को पक्षकार बनाए बिना उसके लिए भरण-पोषण की मांग कर सकती है: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह टिप्पणियां एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें उसने पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण भत्ते में वृद्धि की मांग की थी।
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार मां की भरण-पोषण याचिका में समाहित है, भले ही बच्चे को कार्यवाही में औपचारिक रूप से पक्षकार के रूप में नामित न किया गया हो।

न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने कहा कि यह व्याख्या करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 की मूल भावना और उद्देश्य के विपरीत होगा कि पत्नी, अपने नाबालिग बच्चे को याचिका में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाए बिना, नाबालिग की ओर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।

अदालत ने कहा, "पत्नी की देखरेख में रहने वाले नाबालिग बच्चे का अस्तित्व और भरण-पोषण, स्वाभाविक रूप से पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे बाहरी तौर पर पत्नी की ऐसी क्षमता के रूप में नहीं समझा जा सकता। यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अविवेकपूर्ण होगा कि पत्नी, हालांकि खुद का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, और इसलिए अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर रही है, लेकिन वह नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने में सक्षम है।"

Justice Sumeet Goel
Justice Sumeet Goel

न्यायालय ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर विचार करते हुए की, जिसमें उसने पारिवारिक न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण भत्ते में वृद्धि की मांग की थी।

दंपति ने 2016 में विवाह किया और एक बच्चे का जन्म हुआ। पत्नी द्वारा पति से भरण-पोषण के लिए पारिवारिक न्यायालय में जाने के बाद, पति को उसे ₹10,000 और नाबालिग बच्चे को ₹5,000 देने का आदेश दिया गया।

उच्च न्यायालय के समक्ष, पति ने भरण-पोषण भत्ते में वृद्धि की मांग करने वाली उसकी याचिका का जवाब नहीं दिया।

अभिलेखों को देखने और पत्नी के वकील को सुनने के बाद, न्यायालय ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय ने नाबालिग बच्चे के पक्ष में भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया था, जबकि उसे दावेदार के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि एक माँ अपने बच्चे की उसके पिता द्वारा उपेक्षा को पर्याप्त रूप से साबित कर सकती है।

इसने तर्क दिया, "विद्वान पारिवारिक न्यायालय की उक्त कार्रवाई, सीआरपीसी, 1973 की धारा 125 के हितैषी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए है, इसलिए इसे कानूनी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।"

भरण-पोषण की मात्रा पर न्यायालय ने कहा कि इसे न केवल पति की आय बल्कि किसी अन्य वित्तीय लाभ, लाभ या भत्ते को भी ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसका वह अपने रोजगार के आधार पर हकदार हो सकता है।

न्यायालय ने कहा, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिवादी के वेतन में दर्शाई गई कटौती, जो भविष्य में उसे मिलने वाली आस्थगित आय होगी, को याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के अधिकार का निर्धारण करते समय उसकी वित्तीय क्षमता की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता है। प्रतिवादी की कुल आय का हिस्सा होने के कारण ऐसी कटौतियों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि उसके पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का निष्पक्ष रूप से पता लगाया जा सके। ऐसी कटौतियों को बाहर करना अनुचित रूप से जीवन स्तर को कम करना होगा, जिसके लिए याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चे हकदार हैं, क्योंकि वे प्रतिवादियों के अनुरूप जीवनशैली का आनंद लेने के हकदार हैं।"

वर्तमान मामले में, महिला का पति केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में सब-इंस्पेक्टर था।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि वह अपने आधिकारिक पद के आधार पर कई अतिरिक्त परिलब्धियाँ, भत्ते और गैर-मौद्रिक लाभ प्राप्त करता है।

न्यायालय ने कहा कि ये भत्ते उसके रोजगार का हिस्सा हैं, इसलिए भरण-पोषण के लिए आवश्यक राशि के समग्र मूल्यांकन में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

पति के शुद्ध वेतन को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पत्नी के लिए भरण-पोषण राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह तथा बच्चे के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार रानोलिया ने प्रतिनिधित्व किया।

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