पिछले मार्च में केंद्र सरकार द्वारा इसकी औपचारिक स्थापना को अधिसूचित किए जाने के दस महीने के बाद, राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय कानून न्यायाधिकरण (NCLAT चेन्नई) की चेन्नई पीठ सोमवार 25 जनवरी से अपना कामकाज शुरू करेगी।
इस संबंध में जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरणों (एनसीएलटी) के आदेशों के खिलाफ सभी अपीलें 25 जनवरी से एनसीएलएटी चेन्नई के समक्ष दायर करनी होंगी।
इसके अलावा, एनसीएलएटी चेन्नई के समक्ष ऐसी अपीलों के संबंध में इंटरलोक्युटरी एप्लिकेशन / रिप्लाई / रिजोइंडर आदि दाखिल करना भी होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और NCLAT के कार्यवाहक अध्यक्ष बंसी लाल भट के सोमवार दोपहर NCLAT चेन्नई के आभासी उद्घाटन में भाग लेने की उम्मीद है।
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