NEET PG Counselling
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें वर्ष 2021 के लिए नीट स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी। [नील ऑरेलियो नून्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मौजूदा मानदंडों के अनुसार काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।
कोर्ट ने कहा, " हम पाण्डेय समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। एनईईटी पीजी और यूजी के लिए काउंसलिंग कार्यालय ज्ञापन में दी गई अधिसूचना के अनुरूप होगी। ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए उल्लिखित मानदंड का उपयोग एनईईटी पीजी और यूजी के लिए किया जाएगा।"
कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को भी बरकरार रखा। ईडब्ल्यूएस कोटा निर्धारित करने के लिए मानदंड की वैधता पर इस साल मार्च में न्यायालय द्वारा लंबे समय तक सुनवाई की जाएगी।
यह मामला राज्य सरकार के चिकित्सा संस्थानों में एआईक्यू सीटों पर केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित है।
25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि पीजी मेडिकल कोर्स की काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं ले लेती।
केंद्र सरकार ने बाद में 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ईडब्ल्यूएस आरक्षण के निर्धारण के मानदंडों पर फिर से विचार करने का प्रस्ताव कर रही है। इसके बाद उसने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
मामले के कारण NEET PG पाठ्यक्रमों के लिए चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया है और इसके कारण दिल्ली में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि मामले की सुनवाई तेज हो और काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
केंद्र ने 1 जनवरी को शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि इसने एनईईटी पीजी पाठ्यक्रमों में चल रहे प्रवेश के संबंध में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के निर्धारण के लिए ₹ 8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंडों पर टिके रहने का फैसला किया है।
केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि मानदंड के पुनर्मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया कि मौजूदा मानदंड जारी प्रवेश के लिए जारी रखा जा सकता है, जबकि समिति द्वारा सुझाए गए संशोधित मानदंड अगले प्रवेश चक्र से अपनाए जा सकते हैं।
डॉक्टरों के विरोध ने केंद्र को इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करने के लिए भी प्रेरित किया, जिसके कारण यह मामला इस सप्ताह सूचीबद्ध किया गया।
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