सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टिप्पणी की कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत घोषित अपराधी घोषित होने के बावजूद अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत मांगने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा [आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ का मानना था कि अभियुक्त की अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति और वह पृष्ठभूमि जिसके आधार पर सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी, जैसे प्रासंगिक कारकों को देखना चाहिए।
न्यायालय ने 12 नवंबर के अपने आदेश में कहा, "सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की स्थिति में, अग्रिम जमानत पर विचार करने की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।"
न्यायालय आशा दुबे (अपीलकर्ता) नामक महिला के विरुद्ध दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी थी।
दुबे का बेटा, मृतक महिला का पति, पहले से ही जेल में था।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि दुबे अपने बेटे के साथ उत्पीड़न के कृत्यों में भी शामिल थी।
उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 80 (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 3(5) (सामान्य इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे गिरफ़्तारी की आशंका थी।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उसे अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। व्यथित होकर, उसने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और कहा कि वह अपराध में शामिल नहीं थी।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि चूंकि अपीलकर्ता को धारा 82 सीआरपीसी के तहत घोषित अपराधी घोषित किया गया है, इसलिए वह अग्रिम ज़मानत का लाभ नहीं ले सकती।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और रेखांकित किया कि धारा 82 सीआरपीसी के तहत घोषणा किसी अभियुक्त की अग्रिम ज़मानत पर विचार करने से स्वतः ही रोक नहीं लगा देगी।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच अधिकारियों ने उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था, न्यायालय ने माना कि दुबे से हिरासत में पूछताछ अनावश्यक थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता मेघा कर्णवाल, ललित राजपूत, आदित्य थोराट और नकुल चेंगप्पा आरोपी की ओर से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी और अधिवक्ता रुचिरा गोयल, ऋषिका ऋषभ और कनिष्क गौतम मुखबिर की ओर से पेश हुए।
अतिरिक्त महाधिवक्ता नचिकेता जोशी और डीएस परमार मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए।
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No absolute bar on grant of anticipatory bail to proclaimed offender: Supreme Court