माता-पिता की चिंताएं वयस्क महिला के जीवनसाथी चुनने के अधिकार पर हावी नहीं हो सकतीं: केरल उच्च न्यायालय

न्यायालय ने आदेश दिया कि 27 वर्षीय महिला को उसके पिता की हिरासत से मुक्त किया जाए, जिसने उसे दूसरे धर्म के याचिकाकर्ता के साथ संबंध रखने के कारण हिरासत में लिया था।
Kerala High Court, Couple
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केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि माता-पिता का अपने बच्चे के कल्याण के प्रति प्यार और चिंता, बच्चे के वयस्क होने पर जीवनसाथी चुनने के उसके अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकती।

इसलिए, न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति पीएम मनोज की खंडपीठ ने आदेश दिया कि 27 वर्षीय महिला को उसके पिता की हिरासत से मुक्त किया जाए, जिसने उसे याचिकाकर्ता के साथ संबंध बनाने के कारण हिरासत में लिया था, जो दूसरे धर्म का था।

न्यायालय ने 3 जून को पारित आदेश में कहा, "माता-पिता के प्यार या चिंता को किसी वयस्क के उस व्यक्ति को चुनने के अधिकार को बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिससे वह विवाह करना चाहती है।"

यह आदेश याचिकाकर्ता, जो जर्मनी में मास्टर्स का छात्र है, द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पारित किया गया।

उसने प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में काम करने वाली एक महिला के साथ अंतरंग संबंध होने का दावा किया। याचिका के अनुसार, महिला के पिता ने धार्मिक मतभेदों के कारण इस रिश्ते का विरोध किया और बाद में उसे हिरासत में ले लिया।

न्यायालय ने तथ्यों का पता लगाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला, उसके पिता और याचिकाकर्ता से बात की।

बातचीत के दौरान, 27 वर्षीय महिला ने कहा कि उसे उसके पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा है और उसने याचिकाकर्ता के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की।

न्यायालय ने शफीन जहान बनाम अशोकन केएम (हादिया मामला) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्र पसंद का सम्मान करने और गैरकानूनी प्रतिबंध से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया।

इसने आगे कहा कि किसी व्यक्ति की पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए और संविधान द्वारा गारंटी के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए, जब तक कि यह किसी कानूनी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

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Parental concerns cannot override adult woman's right to choose spouse: Kerala High Court

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