महाराष्ट्र में मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की 26 जनवरी की अधिसूचना को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है [मंगेश सासाने बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।]
26 जनवरी को जारी गजट अधिसूचना में महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति (विमुक्त जाति), घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा श्रेणी (जाति प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन का विनियमन) नियम, 2012 में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था.
इन नियमों में विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
26 जनवरी की अधिसूचना में नियमों में एक मसौदा संशोधन था, जिसके संबंध में सरकार ने उन व्यक्तियों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिनके 16 फरवरी तक इसके फैसले से प्रभावित होने की संभावना है।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण समुदाय नामक संगठन के अध्यक्ष मंगेश सासाने ने दावा किया कि उक्त अधिसूचना के माध्यम से, महाराष्ट्र सरकार ओबीसी में मराठों को शामिल करके ओबीसी के लिए आरक्षण के हिस्से को खा रही है।
जनहित याचिका में 2004 के बाद से जारी कई सरकारी प्रस्तावों को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र लेने की अनुमति दी गई थी।
याचिका में मराठाओं को कुनबी (ओबीसी) प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पर बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की अगुवाई वाली समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भी चुनौती दी गई है।
इसके अलावा, जनहित याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले, 2021 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 के माध्यम से शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था।
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PIL before Bombay High Court challenges grant of Kunbi caste certificates to Marathas