दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक तंत्र विकसित करने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गिरफ्तार राजनीतिक नेता और उम्मीदवार चुनाव में प्रचार कर सकें।
जनहित याचिका एक अमरजीत गुप्ता द्वारा दायर की गई है और प्रार्थना की गई है कि ईसीआई को गिरफ्तार नेताओं को आभासी सम्मेलनों के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए, जब तक कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाता है।
अपनी याचिका में, गुप्ता ने तर्क दिया कि वह 16 मार्च, 2024 को आगामी लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद विभिन्न राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के समय से व्यथित हैं।
उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र किया और कहा कि गिरफ्तारी ने दिल्ली के लोगों को चुनाव अभियान के दर्शक/श्रोता के रूप में आम आदमी पार्टी (आप) से जानकारी प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण मतदाताओं को आप की विचारधारा, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने का अधिकार कम हो गया है।
याचिका में तर्क दिया गया, "इसके अलावा, राजनीतिक दलों के नेता चुनाव के दौरान प्रचार करने के अपने संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक और कानूनी अधिकार से भी वंचित हैं।"
याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश जारी करने की मांग की गई है कि किसी राजनीतिक नेता या उम्मीदवार की गिरफ्तारी होने पर वह तुरंत ईसीआई को सूचित करे।
गुप्ता ने तर्क दिया कि जब एमसीसी लागू होता है, तो ईसीआई को उन लोगों के बारे में सूचित किया जाता है जिन्हें निवारक हिरासत में रखा जाता है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारियों के बारे में चुनाव आयोग को सूचित नहीं किया जाता है।
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PIL filed before Delhi High Court to allow jailed politicians to campaign for elections