पूर्व नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस सप्ताह यति नरसिंहानंद और अन्य द्वारा आयोजित किए जाने वाले धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश पुलिस की विफलता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना के समक्ष न्यायालय की अवमानना याचिका का उल्लेख किया, जिस पर तत्काल सुनवाई की जानी थी।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से तत्काल आवेदन दाखिल करने को कहा, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष न्यायालय द्वारा 2022 में घृणा फैलाने वाले भाषणों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें अपराधियों के धर्म को नहीं देखा गया है।
नरसिंहनाथ पर मुसलमानों के खिलाफ बार-बार घृणा फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है।
याचिका के अनुसार,
"इस संसद की वेबसाइट और विज्ञापनों में इस्लाम के अनुयायियों के खिलाफ कई सांप्रदायिक बयान शामिल हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काते हैं।"
याचिकाकर्ताओं में अरुणा रॉय, अशोक कुमार शर्मा, देब मुखर्जी, नवरेखा शर्मा, सैयदा हमीद विजयन एमजे जैसे सेवानिवृत्त नौकरशाह और कार्यकर्ता शामिल हैं।
शीर्ष न्यायालय भारत में घृणा फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कदम उठाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
Plea in Supreme Court seeks action against Yati Narsinghanand's upcoming Dharam Sansad