पंजाब, तमिलनाडु ने विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर संबंधित राज्यपालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
पंजाब और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में उनके संबंधित राज्यपालों द्वारा की गई देरी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
दो अलग-अलग याचिकाओं में, दोनों राज्यों ने अपने राज्यपालों के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित विधेयकों के समय पर निपटान के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की है। दोनों याचिकाएं 28 अक्टूबर को दायर की गईं थीं.
जबकि पंजाब सरकार की याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, तमिलनाडु सरकार की याचिका की स्थिति ज्ञात नहीं है।
पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 27 विधेयकों में से केवल 22 को मंजूरी दी है।
यह खबर आने के बाद कि पंजाब सरकार राज्यपाल द्वारा सहमति रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में शेष विधेयकों पर निर्णय लिया जा सकता है।
पुरोहित ने कहा, "विधानसभा द्वारा पारित बाकी पांच विधेयक और सरकार द्वारा हाल ही में भेजे गए तीन धन विधेयक मेरे विचाराधीन हैं और मैं आने वाले दिनों में उन पर विचार करने के बाद निर्णय लूंगा।"
पंजाब सरकार ने पहले भी सदन का बजट सत्र बुलाने में विफल रहने का हवाला देते हुए पुरोहित के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार विधानसभा बुलाने के बाद अंततः शीर्ष अदालत ने उस याचिका का निपटारा कर दिया।
इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि राज्य द्वारा पारित विधेयकों में से 12 विधेयक राज्यपाल आरएन रवि के कार्यालय में लंबित हैं।
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी और विभिन्न कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित फाइलों को दबाए बैठे थे।
वकील सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर याचिका में, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल को निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर इसका निपटान करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
इसके अलावा, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए, सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने के लिए राज्यपालों के लिए समय सीमा के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल अपनी निष्क्रियता से पूरे प्रशासन को ठप कर रहे हैं और राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया पैदा कर रहे हैं।
याचिका में कहा गया है, "राज्यपाल की निष्क्रियता ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य की निर्वाचित सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया है। अपने संवैधानिक कार्यों पर कार्रवाई न करके, माननीय राज्यपाल नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।"
राज्यपाल रवि और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बीच संबंध पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं।
जनवरी में, राज्यपाल को राष्ट्रगान बजने से पहले विधानसभा से बाहर निकलते देखा गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी।
राज्य के राज्यपालों और सरकारों के बीच खींचतान के कारण पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट में लगातार मुकदमेबाजी देखी गई है।
तेलंगाना राज्य ने पहले भी शीर्ष अदालत का रुख किया था और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दस प्रमुख विधेयकों पर अपनी सहमति देने के लिए राज्य की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को निर्देश देने की मांग की थी।
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