रेस्तरां और होटल अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया

हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि लेवी (शुल्क) पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने रेस्तरां और होटलों में सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से लगाने पर रोक लगाने वाले पहले के आदेश के खिलाफ, रेस्तरांओं को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के 28 मार्च, 2025 के आदेश के खिलाफ कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।

अदालत ने यह स्पष्टीकरण तब दिया जब सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने बताया कि कुछ रेस्तरां में अभी भी सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि यह एकल न्यायाधीश के उस आदेश का उल्लंघन है, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) द्वारा 2022 में जारी दिशानिर्देशों को बरकरार रखा गया था। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, होटल और रेस्तरां को खाने के बिल में अपने आप (ऑटोमैटिक या डिफ़ॉल्ट रूप से) सर्विस चार्ज नहीं जोड़ना चाहिए।

ACJ सांबरे ने जवाब दिया, "अब गेंद आपके पाले में है। कार्रवाई आपको करनी है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अंतरिम राहत कहाँ है? उनके पक्ष में कोई अंतरिम राहत नहीं है। हमने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।"

अदालत, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ 'नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (NRAI) और 'फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया' (FHRAI) द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।

आज अदालत ने इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया।

जुलाई 2022 में, CCPA ने दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनमें रेस्तरां को जबरन सर्विस चार्ज वसूलने से रोका गया था। यह कदम उपभोक्ताओं की उन कई शिकायतों के बाद उठाया गया था, जिनमें कहा गया था कि रेस्तरां ग्राहकों की सहमति के बिना ही खाने के बिल में 5 से 20 प्रतिशत तक सर्विस चार्ज जोड़ देते हैं।

NRAI और FHRAI ने उच्च न्यायालय में CCPA के इन दिशानिर्देशों को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि यह प्रथा 80 साल पुरानी है और उद्योग में श्रम समझौतों से जुड़ी हुई है।

हालाँकि, अदालत के एकल न्यायाधीश को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि सर्विस चार्ज का सीधा फायदा कर्मचारियों को मिलता है।

एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक (आपकी मर्जी पर निर्भर) होना चाहिए। ग्राहकों को इसे देने के लिए मजबूर करना 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत एक 'अनुचित व्यापार व्यवहार' (unfair trade practice) माना जाएगा।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम' के तहत CCPA के पास अनुचित प्रथाओं को नियंत्रित करने का कानूनी अधिकार है, और इन दिशानिर्देशों का पालन करना कानूनन अनिवार्य है। एकल न्यायाधीश ने "सर्विस चार्ज" शब्द के भ्रामक इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों को यह गलतफहमी हो सकती है कि ये कोई सरकारी टैक्स हैं। रेस्तरां को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे शुल्कों के लिए "स्वैच्छिक योगदान" (वॉलंटरी कॉन्ट्रिब्यूशन) या "स्टाफ कल्याण कोष" (स्टाफ वेलफेयर फंड) जैसे स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करें।

रेस्तरां को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि बिल में ऐसे शुल्क अपने आप (ऑटोमैटिक रूप से) न जुड़ें। कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि टिप देना पूरी तरह से उनकी मर्जी (स्वैच्छिक) पर निर्भर है।

NRAI ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि अगर मेनू और रेस्तरां में सर्विस चार्ज के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है, तो इसे 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि सर्विस चार्ज उद्योग में लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वेज बोर्ड और श्रम समझौतों में मान्यता मिली हुई है। यह कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन/मुआवजे का ही एक हिस्सा है।

NRAI ने आगे कहा कि यह मामला एक सवाल खड़ा करता है कि क्या यह मुद्दा उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानून के दायरे में आता है। साथ ही, क्या CCPA के पास ऐसी मूल्य संरचनाओं (प्राइसिंग स्ट्रक्चर) को विनियमित करने का अधिकार है, जिनके बारे में ग्राहकों को पहले से जानकारी दी गई हो और जिसे उन्होंने ऑर्डर देते समय स्वीकार कर लिया हो?

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Restaurants and hotels cannot levy mandatory service charge: Delhi High Court clarifies