Ukraine and Supreme Court
यूक्रेन में चल रहे रूसी आक्रमण के आलोक में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है [विशाल तिवारी बनाम भारत संघ]।
अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और आवास जैसी आवश्यक और आपातकालीन आपूर्ति मिले।
याचिका में कहा गया है, "यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है और यूक्रेन भेजा गया एयर इंडिया का विमान बिना किसी भारतीय नागरिक को निकाले वापस आ गया। इससे फंसे भारतीय छात्रों और परिवारों की स्थिति और खराब हो गई है।"
इसमें कहा गया है कि भारतीय व्यक्ति/छात्र अपने जीवन और संपत्ति के लिए खतरों का सामना कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि इनमें से कई छात्रों को भोजन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार भारतीयों को यूक्रेन से लौटने के लिए निर्देशित करने के लिए कदम उठाने में विफल रही "जब युद्ध की स्थिति (था) 10 दिन पहले पैदा हुई थी और भारत सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि निकट भविष्य में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी।"
दिलचस्प बात यह है कि याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूक्रेन स्थित विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की एमबीबीएस की डिग्री को भारत में मान्यता दी जानी चाहिए।
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Russia-Ukraine crisis: Plea filed before Supreme Court to assist Indian citizens stranded in Ukraine