Mamata Banerjee and Mumbai Sessions Court
सेशन कोर्ट ने राष्ट्रगान मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जारी समन पर रोक लगाई
मुंबई सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुंबई सचिव विवेकानंद गुप्ता द्वारा दायर एक आपराधिक शिकायत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जारी समन पर रोक लगा दी, जिसमें बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया गया था।
बनर्जी ने मुंबई के सेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया था, जिन्होंने बनर्जी को सम्मन जारी किया था।
विशेष न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने समन पर रोक लगा दी और शिकायतकर्ता, भाजपा के मुंबई सचिव, अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता और महाराष्ट्र राज्य से जवाब मांगा।
5 पेज के आदेश में कहा गया है, "अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता को मामला लड़ने का मौका देना जरूरी है। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत अनिवार्य प्रावधानों का विचलन है। इस बीच, जैसा कि एक अत्यावश्यकता दिखाई जाती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाना उचित होगा।"
न्यायाधीश ने निचली अदालत से कार्यवाही के रिकॉर्ड भी मांगे और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 मार्च, 2022 को रखा।
जब तक सभी पक्ष सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो जाते, तब तक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर रोक रहेगी।
मुंबई में कफ परेड में यशवंतराव चव्हाण सभागार में एक सार्वजनिक समारोह के अंत में, बनर्जी ने बैठ कर राष्ट्रगान गाते हुए टार्च किया था। गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि बाद में वह खड़ी हो गईं और अचानक रुकने और कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने से पहले उन्होंने राष्ट्रगान के दो छंद गाए।
शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद उन्हें इस घटना का पता चला।
उन्होंने दावा किया कि बनर्जी के कृत्य "राष्ट्रगान का अपमान और अनादर" और 1971 के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के तहत दंडनीय अपराध है।
गुप्ता ने कफ परेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद, उन्होंने मुंबई के सेवरी में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।
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