राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि उसने रिज़र्व कैटेगरी के तहत क्लास IV सरकारी कर्मचारियों की भर्ती के लिए कट-ऑफ मार्क्स ज़ीरो क्यों तय किए हैं [विनोद कुमार पुत्र प्यारेलाल बनाम राजस्थान राज्य]।
इस स्थिति को चौंकाने वाला बताते हुए, जस्टिस आनंद शर्मा ने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है क्योंकि यह सरकारी नौकरी में बेसिक स्टैंडर्ड बनाए रखने को लेकर चिंता पैदा करता है।
कोर्ट ने कहा, “अपॉइंटिंग अथॉरिटी के तौर पर, राज्य से उम्मीद की जाती है कि वह रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए भी भर्ती में मिनिमम स्टैंडर्ड पक्का करे, ताकि चुने गए कैंडिडेट बेसिक काम ठीक से कर सकें, चाहे वे क्लास-IV कर्मचारी ही क्यों न हों। जो व्यक्ति लगभग ज़ीरो या नेगेटिव मार्क्स लाता है, उसे सही नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट ने यह ऑर्डर एक रिट पिटीशन पर दिया जिसमें कहा गया था कि एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लास-IV एम्प्लॉई के लिए हाल ही में हुए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कुछ रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए कट-ऑफ मार्क्स 0.0033 जितने कम थे।
हैरानी की बात है कि पिटीशनर की शिकायत यह थी कि उसका कैंडिडेचर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसे नेगेटिव मार्क्स (ज़ीरो से नीचे) मिले थे, जबकि कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय नहीं थे।
इस स्थिति को नामंज़ूर बताते हुए, कोर्ट ने कहा कि या तो ऐसे एंट्री-लेवल पोस्ट के लिए एग्जाम बेवजह मुश्किल था या सही स्टैंडर्ड बनाए नहीं रखे गए थे।
कोर्ट ने कहा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय न करने के लिए कोई सही वजह नहीं बताई गई है।
इसलिए, कोर्ट ने राज्य के वकील को संबंधित डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें इस गंभीर चूक और ऐसे कट-ऑफ मार्क्स तय करने के पीछे के कारणों और “ऐसी आपत्तिजनक स्थिति” को सुधारने के लिए सुझाए गए कदमों के बारे में बताया गया हो।
बेंच ने चेतावनी दी, “अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है, तो कोर्ट इसे गंभीरता से ले सकता है और गलत नतीजे निकालते हुए सख्त आदेश दे सकता है।”
मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।
राज्य की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल कपिल प्रकाश माथुर और एडवोकेट संदीप माहेश्वरी पेश हुए।
पिटीशनर की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील, अमोघ गुप्ता और रोहन गुप्ता पेश हुए।
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