मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने के आरोप में दर्ज व्यक्ति प्रवेश शुक्ला को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। [कंचन शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य]।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में याचिकाकर्ता कंचन शुक्ला, जो आरोपी की पत्नी हैं, ने दावा किया कि उनके पति को राजनीतिक प्रभाव के कारण हिरासत में लिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि प्रवेश शुक्ला को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ एनएसए लागू किया गया था।
न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता के वकील से भविष्य में सुनवाई का विवरण मीडिया को नहीं देने को कहा।
शुक्ला का एक आदिवासी व्यक्ति दशमत रावत पर पेशाब करते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया था।
इसके बाद, शुक्ला को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और एनएसए भी लगाया गया। वह फिलहाल हिरासत में है.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके पति को हिरासत में लेने के लिए कड़े एनएसए के प्रावधानों को लागू करने के लिए कलेक्टर को 'निर्देशित' किया।
याचिका के अनुसार, हिरासत आदेश प्रवेश की हिरासत की अवधि निर्दिष्ट करने में विफल है और इसके लिए कोई विशिष्ट औचित्य प्रदान नहीं करता है।
याचिका में कहा गया, ''हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता और यह उसके परिवार के लिए उचित नहीं होगा।''
इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि हिरासत आदेश याचिकाकर्ता के पति को उपरोक्त आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित करता है।
"हिरासत का आदेश बंदी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है, जो एक बंदी को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है।"
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