भारत के संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के करीब पहुंचने के बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने अदालती कार्यक्रमों के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों को समाप्त करने का आह्वान किया है।
न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि भारत के संविधान में परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसलिए अदालत से संबंधित घटनाओं को संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति के सामने झुककर शुरू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "कभी-कभी न्यायाधीशों को अप्रिय बातें कहनी पड़ती हैं। मैं कुछ अप्रिय बात कहने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें अदालतों में कार्यक्रमों के दौरान पूजा-अर्चना बंद कर देनी चाहिए. इसके बजाय, हमें संविधान की प्रस्तावना की एक छवि रखनी चाहिए और किसी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए उसे प्रणाम करना चाहिए। जब संविधान के 75 वर्ष पूरे हो जाएं तो इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमें यह नई परिपाटी शुरू करनी चाहिए।"
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 3 मार्च को पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ में एक नए अदालत भवन की नींव रखने के कार्यक्रम में बोल रहे थे।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि उनके लिए, प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' और 'लोकतांत्रिक' शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने कहा, 'संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं। डॉ. अम्बेडकर ने हमें एक आदर्श संविधान दिया है जिसमें धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है। हमारी अदालती व्यवस्था भले ही अंग्रेजों ने बनाई हो लेकिन यह हमारे संविधान द्वारा चलाई जा रही है। अदालतें संविधान द्वारा दी गई हैं ।
न्यायाधीश ने यह भी खुलासा किया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने अदालत परिसर में इस तरह की धार्मिक प्रथाओं को कम करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूरी तरह से रोकने में असमर्थ रहे।
जब मैं कर्नाटक में था, मैंने कई बार इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को कम करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं पाया। लेकिन 75 साल पूरे करना हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा अवसर है ।
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Stop pooja-archana during court programs, bow down to Constitution instead: Justice Abhay S Oka