सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दी

खेडकर ने कथित तौर पर यूपीएससी में जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) का लाभ उठाया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। [पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर बनाम दिल्ली राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने दिसंबर 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार किया गया था। शीर्ष अदालत ने इस साल जनवरी में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

आज, न्यायालय ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण को पूर्ण कर दिया, और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में खेडकर को 25,000 रुपये की नकद सुरक्षा और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

Justice BV Nagarathna and Justice Satish Chandra Sharma
Justice BV Nagarathna and Justice Satish Chandra Sharma

ऐसा करते हुए पीठ ने दिल्ली पुलिस की इस दलील को खारिज कर दिया कि खेडकर ने अधिकारियों के समक्ष पेश होने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उच्च न्यायालय को उसे राहत देनी चाहिए थी।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि उसे चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसने उसे सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने या किसी गवाह को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया।

अभियोजन पक्ष को किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता दी गई।

यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, खेडकर ने यूपीएससी को जाली दस्तावेज जमा करके कथित तौर पर ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी का लाभ उठाया था।

यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने परीक्षा नियमों को दरकिनार करने और अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने नाम, हस्ताक्षर, फोटो और माता-पिता की जानकारी सहित अपने व्यक्तिगत विवरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

जांच के बाद, यूपीएससी ने उसे भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया और उसके चयन को रद्द करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

वह जून 2024 में अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में शामिल हुई थी।

उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए सबूत पाया था कि खेडकर उन लाभों के लिए पात्र नहीं थी, जिनका उसने लाभ उठाया था और देखा कि उसके कार्यों से व्यवस्था को नष्ट करने के व्यापक प्रयास की ओर इशारा किया गया था।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं थी और उसे गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा खेडकर की ओर से पेश हुए।

Senior Advocate Siddharth Luthra
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Supreme Court grants anticipatory bail to ex-IAS trainee Puja Khedkar

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