सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समाज और संस्थाओं में विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के उदाहरणों का हवाला दिया [ओंकार रामचंद्र गोंड बनाम भारत संघ और अन्य]।
न्यायमूर्ति बीआर गवई, अरविंद कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि भारत को अपने उन नागरिकों को याद रखना चाहिए जिन्होंने सभी बाधाओं से लड़ते हुए महान ऊंचाइयों को छुआ।
न्यायालय ने कहा, "हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रशंसित भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन, माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली अरुणिमा सिन्हा, प्रमुख खेल व्यक्तित्व एच बोनिफेस प्रभु, उद्यमी श्रीकांत बोल्ला और 'इनफिनिट एबिलिटी' के संस्थापक डॉ. सतेंद्र सिंह भारत के उन व्यक्तियों की लंबी और शानदार सूची में से कुछ हैं जिन्होंने सभी प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए असाधारण ऊंचाइयों को छुआ।"
न्यायालय ने आज पहले सुनाए गए एक फैसले में यह टिप्पणी की, जिसमें उसने कहा कि 40 प्रतिशत से अधिक बोलने और भाषा संबंधी विकलांगता वाले व्यक्तियों को केवल उनकी विकलांगता के परिमाण के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
आज पहले फैसला सुनाने के बाद न्यायमूर्ति गवई को वकीलों से स्पष्ट रूप से कहते हुए सुना गया, "हमारे फैसले में भारतीय नाम हैं, न कि केवल विदेशी।"
विस्तृत निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि होमर, मोजार्ट, बीथोवेन, लार्ड बायरन और अन्य विशेष रूप से सक्षम लोगों को केवल उनकी विकलांगता के कारण अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोका गया तो विश्व बहुत कुछ खो देगा।
न्यायालय ने कहा, "यदि होमर, मिल्टन, मोजार्ट, बीथोवन, बायरन और कई अन्य लोगों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने की अनुमति नहीं दी गई होती, तो दुनिया बहुत अधिक गरीब हो गई होती। प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सा व्यवसायी डॉ. फारुख एराच उदवाडिया ने अपने क्लासिक कार्य 'द फॉरगॉटन आर्ट ऑफ हीलिंग एंड अदर्स एसेज' में 'आर्ट एंड मेडिसिन' अध्याय के तहत उनकी असाधारण प्रतिभा और इसी तरह की परिस्थितियों वाले कई अन्य लोगों की सही रूप से प्रशंसा की है।"
यह निर्णय मेडिकल कॉलेज के एक अभ्यर्थी द्वारा उस नियम के विरुद्ध दायर याचिका पर पारित किया गया, जिसके अनुसार 40% से अधिक बोलने और भाषा संबंधी विकलांगता वाले व्यक्तियों को एमबीबीएस में प्रवेश के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
यह मामला पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष था, जिसने 'विकलांग व्यक्तियों' की श्रेणी के तहत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंध में अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किए बिना मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी थी।
इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
2 सितंबर को दिए गए आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने पुणे के एक मेडिकल कॉलेज के डीन को यह जांच करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता की बोलने और भाषा संबंधी विकलांगता उसके एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के आड़े आएगी।
न्यायालय ने आज कहा कि अभ्यर्थी की 44-45% विकलांगता प्रवेश से इनकार करने का कारण नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, प्रत्येक अभ्यर्थी का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
यह देखते हुए कि यदि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अनुकूल थी, तो न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली।
याचिकाकर्ता ओमकार आर गोंड की ओर से वकील प्रदन्या तालेकर, पुलकित अग्रवाल, अजिंक्य संजय काले, माधवी अय्यप्पन, विशाखा संजय पाटिल, सुधांशु कौशेश, श्रेयांस रानीवाला, अवनीश चतुर्वेदी, विभु टंडन, अनुभव लांबा, एमडी अनस चौधरी और मान्या पुंढीर पेश हुए।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय अधिवक्ता सुधाकर कुलवंत, यशराज बुंदेला, कार्तिकेय अस्थाना और एन विशाकामूर्ति के साथ केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए।
वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव शर्मा अधिवक्ता प्रतीक भाटिया, धवल मोहन, परंजय त्रिपाठी और राजेश राज के साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से पेश हुए।
अधिवक्ता श्रीरंग बी वर्मा, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सौरव सिंह, आदित्य कृष्णा, प्रीत एस फणसे और आदर्श दुबे महाराष्ट्र राज्य की ओर से पेश हुए।
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Supreme Court cites Sudha Chandran, Arunima Sinha, Beethoven to bat for rights of disabled